Green Municipal Bonds : पिंपरी-चिंचवड महापालिका ठरली देशात पहिली!

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी : ‘‘ग्रीन म्युनिसीपल बाँन्ड’’च्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होण्यास मदत होणार आहे.  7.57 टक्के व्याजदाराने सदर बाँड मिळले आहेत. देशातील पहिली महापालिका ठरल्यामुळे केंद्र सरकारचा 20 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी मिळणार आहे. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॅपिटल आणि बाँड मार्केटमधून महानगरपालिकांना ॲक्सिस मिळावा, यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठीचा पहिला प्रयत्न पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने यशस्वी केला आहे, असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. 

पिंपरी-चिंचवड महानरपालिकेच्या वतीने शहरात हरित सेतू व पर्यावरणपूरक विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी आर्थिक स्त्रोत निर्माण करुन हरित कर्ज रोख्यांतून (ग्रीन बाँड) सुमारे 200 कोटी रुपयांचा निधी यशस्वीरित्या उभारण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन हॉल, मुंबई येथे ग्रीन म्युनिसीपल बाँड लिस्टींग उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आले. 

यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, विधान परिषद आमदार अमित गोरखे, आमदार उमा खापरे, सुंदर रमण राममूर्ती, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव डॉ. के. गोविंदराज, ॲड. गोरक्ष लोखंडे,  आयुक्त शेखर सिंह, प्रवीण जैन आदी उपस्थित होते. 

आयुक्त शेखर सिंह यांचे कौतूक…  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि सर्व प्रशासनाचे कौतूक केले. औद्योगिक क्षेत्राने आणि शेअरधारकांनी ‘ग्रीन म्युनिसिपल बाँड’ला उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. बाँड लिस्टिंग झाल्यानंतर पहिल्या काही मिनिटांतच 100 कोटीहून अधिक सबस्क्रिप्शन झाले आहे. सदर बाँडवर गुंतवणुकदारांचा विश्वास दिसत आहे. सुंदर रमण राममूर्ती यांनी बाँड लिस्टिंगसाठी मंच तयार केला. बँकर्स, ऑडिटर्स, रेटिंगसाठी मेहनत घेणाऱ्या सर्व संस्थांचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कौतूक केले. 

हरित कर्जरोख्यातून उभारला 200 कोटींचा निधी… 

हरित कर्ज रोखे (ग्रीन बाँड) इश्यू करणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका देशातील पाहिली ठरली आहे. हरित कर्ज रोख्यातून महापालिकेने 200 कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. गुंतवणुकदारांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर असलेला विश्वास अधोरेखित करत, इश्यू सुरू होताच केवळ एका मिनिटांत 100 कोटी रुपयांचा मूळ भाग भरला गेला, तर एकूण 513 कोटी रुपयांच्या निविदा प्राप्त झाल्या, म्हणजेच रोख्याला 5.13 पट धिक मागणी मिळाली आहे. हरित कर्ज रोखा इश्यूला क्रिसिल आणि केअर या मान्यताप्राप्त पतमापन संस्थांकडून AA+ दर्जा मिळाला आहे. या रोख्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, त्यासाठी 7.85 टक्के स्पर्धात्मक व्याजदर निश्चित केला आहे. 

हरित सेतू प्रकल्प 

हरित कर्ज रोख्यातून उभारलेला निधी निगडी प्राधिकरणातील हरित सेतू प्रकल्प आणि गवळीमाथा ते इंद्रायणीनगर चौक दरम्यान टेल्को रस्ता विकास प्रकल्प या दोन महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. हरित सेतू प्रकल्प पादचारी व सायकल मार्गाने सर्व सार्वजनिक ठिकाणे जोडणारा रस्ते सुरक्षाबाबतचा प्रकल्प आहे. नागरिकांना बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, शाळा, महाविद्यालय, बँक, कार्यालय, बागा, धार्मिक स्थळे या ठिकाणी पायी व सायकलवर जाणे सुलभ करण्यासाठी उपयुक्त प्रकल्प आहे. वाहनांचा वापर कमी होउन इंधन बचत, वायू व ध्वनी प्रदूषणात घट, आरोग्यदायी वातावरणासाठी पायलट प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर संपूर्ण शहरात हा प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन आहे. 

पिंपरी-चिंचवडमधील तमाम नागरिकांसाठी आजचा दिवस अभिमानाचा आहे. ‘‘ग्रीन म्युनिसीपल बाँन्ड’’ यशस्वी लिस्टींग करणारी देशातील पहिली महापालिका पिंपरी-चिंचवड ठरली आहे. त्याला गुंतवणुकदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शहरातील ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सदर हरित कर्जरोखे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ‘‘ग्रीन म्युनिसीपल बाँन्ड’’मुळे शहराच्या प्रगतीशील वाटचालीस बळ मिळेल. केंद्र सरकारकडून 20 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळाले. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महापालिका प्रशासनाचे मना:पासून आभार व्यक्त करतो.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.