DP For Pimpri-Chinchwad : किवळे-मामुर्डीमध्ये महापालिका ‘झोनल ऑफीस’ प्रस्तावित!
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षमीकरणास मदत : किवळेत मल्टीमोडल हब, मामुर्डी गावामध्ये एकूण 17 आरक्षणांचा समावेश
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका व नगर रचना विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन प्रारुप सुधारित विकास आराखड्यामध्ये किवळे-मामुर्डी परिसरात नवीन झोनल ऑफीस विकसित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे 1997 मध्ये महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या या परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी विकास आराखड्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने सुधारित प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर सर्वसामान्य नागरिकांना हरकती आणि सूचना मांडण्याची संधी देण्यात आली. 2041 पर्यंत शहराची अपेक्षीत लोकसंख्या, शहराची गरज लक्षात घेवून विकास आराखडा अंतिम करण्यात येत आहे. शहरातील 28 गावांचा या आराखड्यामध्ये समावेश आहे.
पुणे- मुंबई महार्गालगत असलेल्या किवळे आणि मामुर्डी परिसरात 70 हून अधिक आरक्षणे आहेत. 2008-09 मध्ये निश्चित केलेल्या डीपीमधील बहुतांशी आरक्षणे नव्या डीपीत कायम ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये सॉलीड वेस्ट ट्रान्स्फर साईट, प्रायमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल, कम्युनिटी सेंटर कम लायब्ररी, प्ले ग्राउंड, इंटरसिटी ट्रॅव्हल बस स्टँड, चकात पोस्ट ऐवजी एलेव्हेटेड सर्व्हिस रिझर्व्हर, पार्किंग, शॉपिंग सेंटर कम मार्केट, गार्डन, रिटेल मार्केट, महापालिका हॉस्पिटल, इंजिनिअरिंग स्टोअर, टाउन हॉल, मल्टीमोडल हब, पीएमपीएमएल पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल, पोलीस स्टेशन, फायर स्टेशन, रिटेल मार्केट फॉर इन्फॉर्मेशन सेक्टर, डिस्पेंसरी ॲन्ड मॅटर्निटी होम, व्हेजिटेबल मार्केट, बस स्टॅन्ड, दफन भूमी अशा आरक्षणांचा समावेश आहे.
आवास योजनेसाठी महापालिका आरक्षण…
आरक्षण क्रमांक 8/23 हे संरक्षण विभागाच्या हद्दीमुळे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास, इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन हाउसिंगसाठी चार आरक्षणांसाठी सुमारे 29.57 एकर क्षेत्र आरक्षीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरातील बेघर आणि आर्थिकदृया दुर्बल घटकांना हक्काच्या घरांची संधी भविष्यात मिळेल. तसेच, झोपडपट्टीमुक्त पिंपरी-चिंचवड या संकल्पनेला बळ मिळणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना या ठिकाणी केंद्र, राज्य आणि महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबवता येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आरक्षीत केलेल्या जागा कालबद्ध नियोजन करुन विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.
