दिव्यांग कल्याण योजना सल्लागारांची मुदतवाढ रद्द करा; स्थायी समितीचा ‘तो’प्रस्ताव वादग्रस्त!
पिंपरी ।महाईन्यूज । प्रतिनिधी
नुकत्याच संपन्न झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये प्रशासनाच्या वतीने सादर करण्यात आलेला ‘दिव्यांग कल्याण योजनांसाठी’ नियुक्त करण्यात आलेले सल्लागार समीर घोष यांना मुदतवाढ देण्याचा व एका वर्षासाठी सुमारे ३९ लाख रुपये त्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावास महापालिकेच्या ‘अपंग कल्याण समिती’च्या बहुतांश सदस्यांनी, अपंग संघटनांनी व नागरी हक्क सुरक्षा समितीने या पूर्वीच विरोध केलेला होता, तशा प्रकारची निवेदनेही आपणांस सादर करण्यात आली होती, तरीही हा प्रस्ताव मंजूर करून घेणे व आर्थिक तरतूद करणे हे निंदनीय आहे. प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आपला व स्थायी समितीचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करत आहोत.
मागील आर्थिक वर्षात कुठलेही योगदान नसताना या सल्लागारांना सुमारे २२ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. वर्षभरात दोन-चार बैठका घेणे आणि ‘थातूर मातुर’ चर्चा करणे एवढ्या कामाचा इतका मोबदला देणे ही सरळ सरळ महापालिकेच्या अपंग कल्याण विषयक निधीची लुट आहे, एवढेच नाही तर करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर टाकलेला हा ‘दरोडा’ आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. समीर घोष यांच्याबद्दल आमचे काहीही वैयक्तिक आक्षेप नाहीत, परंतु आपण तसेच, काही अधिकारी यांची ही मनमानी आहे. शहरामध्ये अपंगांच्या शिक्षण व पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आणि संस्थाचालक उपलब्ध असतांना त्यांच्या अनुभवांचा व मार्गदर्शनाचा अव्हेर करून ज्यांचा शहराशी काही संबंध नाही आणि ज्यांचे या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काहीही काम नाही अशा व्यक्तीला ‘सल्लागार’ नेमणे व त्यांच्यावर ४० लाख रुपयांची ‘उधळपट्टी’ करणे यामागचे काय ‘गौडबंगाल’ आहे याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. सध्या करोना विषाणूने थैमान घातले आहे, अशात प्रशासकीय सोयीसाठी ‘अत्यावश्यक कामांनाच मंजुरी द्यावी’ असे पालकमंत्र्यांचे निर्देश असताना ‘सदर’ प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करण्याची काय आवश्यकता होती? या सल्लागारांवर खर्च होणारी रक्कम अपंग पुनर्वसनासाठी खर्च केली तर प्रती लाख रुपयांमध्ये एका अपंगाचे योग्य पुनर्वसन करता येणे शक्य होते, एवढी साधी बाब आपल्या निदर्शनास येऊ नये, याचे सखेद आश्चर्य वाटते.
आम्ही या निवेदनाद्वारे आपणास आवाहन करत आहोत की, तातडीने सदर प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा, अन्यथा शहरातील अपंग संघटना व नागरी हक्क सुरक्षा समिती या विरुद्ध लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू. मा. मुख्यमंत्री आणि मा. पालकमंत्री यांचेकडे दाद मागू.
