डीआरडीओ प्रकल्पबाधित; पुनर्वसनाची रक्कम व्याजासह द्या – राज्यमंत्री संजय भेगडे यांचे आदेश

– प्रकल्पबाधीतांना पुनर्वसनाची ११ कोटी २७ लाख ५० हजार रक्कम व्याजासह रक्कम मिळणार

मुंबई, ( महा ई न्यूज ) –  तळेगाव दाभाडे येथील शेतक-यांच्या जमीनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. डीआरडीओ प्रकल्पबाधीतांना पुनर्वसनाची ११ कोटी २७ लाख ५० हजार रक्कम व्याजासह देण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश कामगार तथा मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनी दिले.

मुंबई मंत्रालयात प्रकल्पासाठी संपादित जमीनीच्या शेतक-यांना पुनर्वसन सानुग्रह अनुदानासंदर्भात बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी राज्यमंत्री भेगडे हे बोलत होते. या बैठकीस, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव निंबाळकर, भूसंपादन विभागाचे सहसचिव सु.कि.गावडे, पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी सारंग कोडोलकर, डीआरडीओचे अधिकारी आनंद खोब्रागडे, प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह शंकर शेलार, उद्धव शेलार आदी उपस्थित होते.

भूमी संपादन कायद्यान्वये २००४ साली विशेष भूमी संपादन अधिका-यांच्या निर्णयानुसार देण्यात येणारी नुकसान भरपाई ही बाजारभावापेक्षा कमी असल्याने वाढीव रक्कम मिळणेसाठी प्रकल्पबाधित शेतक-यांनी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत.

केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाने २००७ साली स्पेशल पॅकेज डील अंतर्गत्‍ संपादित क्षेत्राच्या जमीन मालकांसाठी विशेष पुनर्वसन सानुग्रह अनुदान देण्याचे निश्चित केले. मात्र, शेतक-यांनी न्यायालयातील खटले मागे घेण्याची अट ठेवण्यात आली असल्याची माहिती उपस्थित प्रकल्पबाधित शेतक-यांनी दिली.

भेगडे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी डीआरडीओ प्रकल्पाअंतर्गत संपादित झालेल्या जमीनीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम वाढीव मिळण्यासाठी दाखल केलेले खटले मागे घेण्याची अट शिथील करावी. बाधीत शेतकऱ्यांच्या १९० हेक्टर जमीनीसाठी विशेष पुनर्वसन सानुग्रह अनुदान प्रति हेक्टरी ५ लाख ५० हजार म्हणजेच ११ कोटी २७ लाख ५० हजार रूपये रक्कम व्याजासह या शेतकऱ्यांना अदा करण्यात यावी यासाठीही राज्य शासनाकडून प्रस्ताव डीआरडीओ यांना सादर करावा असेही श्री. भेगडे यांनी सांगितले.