‘जेनपीटी’ खासगीकरणाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, खासदार श्रीरंग बारणे यांची माहिती
पिंपरी | महाईन्यूज
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) च्या खासगीकरणास स्थानिक कर्मचा-यांचा तीव्र विरोध आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये चलबिचल, अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कर्मचा-यांच्या नोक-यावर गदा येण्याची शक्यता आहे. खासगीकरण करु नये. कर्मचारी, स्थानिक नागरिकांचा विचार करावा, अशी मागणी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया यांची दिल्लीत बारणे यांनी भेट घेतली. जेएनपीटीच्या खासगीकरणास कर्मचारी, स्थानिकांचा विरोध असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. भारत सरकारच्या कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. परंतु, जेएनपीटीच्या खासगीकरणास कर्मचारी, स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे.
यापार्श्वभूमीवर JNPT उरण येथे दहा दिवसांपूर्वी कामगार प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर आज दिल्लीत केंद्रीय नौकानयन मंत्री मांडवीया यांची भेट घेतली. स्थानिकांचा विरोध, त्यांच्या अडचणी, समस्या सांगितल्या. त्यावर मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) च्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. स्थानिकांच्या नोक-या जाणार नाहीत. याची हमी देतो. याबाबत गैरसमज असल्यास मी स्वत: जेएनपीटीला येतो. बैठक घेऊन कर्मचारी, स्थानिकांच्या व्यथा जाणून घेईल. त्यांना योग्य तो न्याय देण्याची भूमिका देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे बारणे यांनी सांगितले आहे.
