‘कोरोना’ काळातही भाजप खातंय भ्रष्टाचाराची ‘मलई’, विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांचा आरोप

निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट खरेदी थांबवा, अव्वाच्या सव्वा दरामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान

पिंपरी |महाईन्यूज|

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून कोरोनाच्या नावाखाली थेट पध्दतीने खरेदी सुरु आहे. एकीकडे शिक्षण विभागाकडून तर दुसरीकडे भांडार विभागाकडून कोट्यवधींची खरेदीचा घाट घातला आहे. यात सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांचा हात असून कोट्यावधीची उधळपट्टी सुरू आहे. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पध्दतीने “स्मिथ मेडिकल इंडिया” या कंपनीच्या पुण्यातील एका विक्रेत्याकडून साडेतीन कोटींहून अधिक रुपयांची थेट खरेदी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एक लाख रुपयांना मिळणारे उपकरण थेट पद्धतीने अडीच लाखांना घेत महापालिकेत भ्रष्टाचाराचा कहर केल्याचेच दिसून येत आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी पत्र दिले असून सदरील थेट खरेदी थांबवून चाैकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मनपा शाळा बंद असताना शालेय साहित्य खरेदीसाठी 2 कोटी 43 लाख रुपये यामध्ये शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता बालवाडी, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शालेय विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी प्रयोगवही, चित्रकला वही, भूगोल नकाशा वही व विविध अभ्यासपूरक पुस्तकांची खरेदी करण्याचा ठराव केला आहे. त्यासाठी एकूण खर्च हा 1 कोटी 11 लाख 80 हजार 715 एवढा येत आहे. हे काम करण्यासाठी मे. कैसल्या पब्लिकेशन या ठेकेदार संस्थेला मान्यता देण्यात येणार आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप केल्या जाणार आहेत. हे काम मे. सनराईज प्रिंटपॅक इंडस्ट्रिज या ठेकेदार संस्थेला देण्यात आले आहे. यावर 1 कोटी 31 लाख 41 हजार 710 एवढी रक्कम खर्च होणार आहे

कोरोनाच्या संकटकाळातही पैसे कमावण्याची एकही संधी सत्ताधारी भाजप व पालिकेच्या भांडार विभागाकडून सोडली जात नाही. काही ठराविक ठेकेदारांना हाताशी धरून महापालिकेची लूट करण्याचे काम स्थायी समिती व प्रशासनातील काही अधिकारी थेट पद्धतीने Inspired o2 FLO-High Flow Nasal Oxygen Therapy Equipment या मशीनचे 130 नग थेट पद्धतीने खरेदी करण्यात आले असून त्याबाबतच्या कार्योत्तर मान्यतेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. यामधील स्मिथ मेडिकल इंडिया या कंपनीबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कंपनीने ठेकेदारांना दिलेल्या चुकीच्या अधिकृतीसंदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या उपकरणाची किंमत 90 हजार ते 1 लाख 15 हजारांच्या आसपास मिळत असताना २ लाख ५९ हजार रुपयांना प्रत्येकी एक उपकरण महापालिका थेट खरेदी करत आहे. त्याशिवाय 12 टक्के जीएसटीही महापालिकाच भरणार असून या खरेदीपोटी तब्बल 3 कोटी 64 लाखांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे.

महापालिकेकडून प्रत्येक कामात खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जात असताना कोरोना आडून कोट्यावधी रक्कमेच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही? काही ठेकेदाराच्या आग्रहाखातर आणि काही ठराविक राजकीय आणि अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधासाठी थेट खरेदीचा घाट घालून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय थांबवा अशी मागणीही काटे यांनी केली आहे.