आवास योजनेतील घर देतो म्हणून भाजपच्या एंजटांनी करोडोंचे कमीशन लाटले

• राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांचा खळबळजनक आरोप
• आवास योजनेच्या संगणकीय सोडतीत डिजीटल घोटाळा झाल्याचा दावा

पिंपरी / महाईन्यूज

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सुमारे ८ लाखाचे महागडे घर देण्याचे श्रेय भाजपनेच लाटावे. यामध्ये डिजिटल घोटाळा झाला असून भाजपप्रणित एंजटांनी गोरगरीबांना घरे देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचे कमीशन लाटल्याचा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे – पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ आणि राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांच्या उपस्थितीत आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत आर्थिकृष्ट्या दुर्बल घटांसाठी च-होली, बो-हाडेवाडी व रावेत येथील नियोजित प्रकल्पांतील सदनिकांची सगणकीय सोडत सोमवारी (दि .११) प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे होणार होती. त्यावेळी राजशिष्टाचाराचे योग्य ते पालन न केल्यामुळे प्रशासनाकडून सदरची सोडत रद्द करण्यात आली. त्यावेळी  सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिका-यांनी राष्ट्रवादीने श्रेयासाठी सदरची सोडत रद्द करुन गोरगरीबांच्या आशेवर पाणी फेरले, अशा आशयाची वक्तव्ये केली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेस मान्यता घेण्यासाठी महापालिका सभेमध्ये विषय आला त्याचवेळी राष्ट्रवादीने या विषयाला विरोध केला होता. भाजप पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये ३ गृहप्रकल्पात (बो-हाडेवाडी,च-होली व रावेत) ३६६४ घरे  सुमारे  ८ लाखात घरे  देणार आहे. यासाठी ५ हजाराच्या डिडिसह एकुण ४७ हजार ८७८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील ४७ हजार ८०१ अर्ज पात्र ठरले तर ७७ अर्ज बाद झाले आहेत. तसेच ती गृहप्रकल्पापैंकी रावेत येथील गृहप्रकल्पाच्या जागेबाबत न्यायालयात केस दाखल आहे. जर सोडत झाली असती तर न्यायालयाचा अवमान झाला असता. प्रकल्प रखडल्यामुळे गोरगरीब नागरीकांची फरपटच झाली असती. हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळ आला असताना हि सोडत काढणे संयुक्तिक ठरले असते. परंतु, आता सोडत काढून नागरीकांना आशेला लावण्याचा प्रकार होता. तसेच परवा सोडतीच्या कार्यक्रमास जो खर्च झाला ( पोलिस बंदोबस्त, एल.ई.डी., मंडप इत्यादी) तो सुध्दा सत्ताधारी भाजप पक्षाचे पदाधिकारी व संबंधित जबाबदार अधिका-यांकडून घेणेत यावा, अशी आमची मागणी आहे, संजोग वाघेरे यांनी केली.

राष्ट्रवादीने जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतर्गत घरकुल योजना राबवून फक्त ३ लाख ७६ हजारात पात्र नागरीकांना घरे दिली. त्याचे श्रेय राष्ट्रवादीलाच मिळाले. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजना सुमारे ८ लाखात महाग घर देण्याचे श्रेय सुध्दा भाजपचेच आहे. यात शंका नाही. तसेच, यात डिजिटल  घोटाळा होणारच होता. भाजपप्रणित अनेक एंजटांनी गोरगरीबांना घरे देतो म्हणून कोट्यावधींचे कमीशन लाटल्याच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत येत आहेत. त्याची चौकशी करण्यात यावी. आवास योजनेच्या सदनिकांच्या संगणकीय सोडतीचे उद्धघाटन चंद्रकात पाटील यांच्या हस्ते कशासाठी घेण्यात आले. हे अजून आमच्या लक्षात येत नाही. पिंपरी चिंचवड शहरासाठी यांचे काय योगदान आहे, आणि कोणत्या तरी आमदारांच्या हस्ते सोडत काढवयाची होती तर आपल्या शहरातील दोन आमदार भाजपचे कर्तव्यनिष्ठ नाहीत का ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्यावर मुळ भाजपच्या पदाधिका-यांचा विश्वास नाही का ? असे वाघेरे म्हणाले.

प्रशासनाने राजशिष्टाचाराचे पालन न केल्यामुळे अधिकारी व कर्मचा-यांनी सोडत काढण्यास विरोध दर्शविला. त्यांच्यावर ही सोडत रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. राजशिष्टाचारांबाबत बोलयाचे झाल्यास ज्यावेळी राष्ट्रवादीची सत्ता होती व पालकमंत्री गिरीष बापट व चंद्रकांत पाटील होते. त्यावेळी प्रत्येक कार्यक्रमाचे निमंत्रण त्यांना पाठवून त्यावेळच्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांनी त्यांना राजशिष्टाचाराप्रमाणे आमंत्रित केले होते. परंतु, एकाही कार्यक्रमाला ते आले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. अजित पवार यांच्या कामाची पध्दत महाराष्ट्राला माहित आहे. आपल्या शहरातील राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये गेलेल्यांना चांगलीच अवगत आहे, त्यामुळे त्याबद्दल सांगण्यास नको, असे प्रशांत शितोळे म्हणाले.

आयुक्तांनीच भाजपला दरोडेखोरीचे लायसन्स दिले

राष्ट्रवादीने श्रेयासाठी संगणकीय सोडत रद्द करण्यास भाग पाडले या भाजप पदाधिका-यांच्या आरोपात काही तथ्य नाही. ८ लाखात गरीबांना लुटून घर देण्याचे श्रेय भाजपलाच मिळावे. या श्रेयातही आम्हांला वाटा नको, पण नियोजन व कायदा याचा ताळमेळ ठेवावा हीच माफक अपेक्षा होती. तसेच, ज्यांना घरे मिळणार नाहीत, त्या गोरगरीबांचे ५००० रुपयाप्रमाणे मनपाकडे सुमारे २० कोटी जमा आहेत. ते सुध्दा घरे न मिळणा-या कष्टकरी अर्जदारांना व्याजासह परत करण्याची दानत ठेवा. आयुक्त श्रावण हर्डिकरांच्या दालनात आंदोलन करताना जनाची नाही पण मनाची तरी लाज वाटायला पाहिजे होती. ज्या आयुक्तांनी चार वर्षात भाजपला दरोडेखोरी करण्याचे लायसन्स दिली, त्यांच्या दारात ठिय्या मांडून त्यांना अश्लिल भाषा वापरण्यात आली, हिच का भाजपीची संस्कृती ?, असा सवाल संजोग वाघेरे यांनी उपस्थित केला आहे.