पिंपरी-चिंचवड अंधारात : महावितरणकडून ‘लोडशेडिंग’च्या हालचाली?

महावितरण, राज्य सरकार विरोधात नागरिक, उद्योजकांचा रोष

अघोषित भारनियमानामुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण

पिंपरी । प्रतिनिधी
‘उद्योगनगरी’असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना ‘लोडशेडिंग’चा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भोसरी आणि परिसरात सहा ते आठ तास अघोषित भारनियमन करण्यात येत असून, स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक आणि उद्योजक हैराण झाले आहे. महापावितरण प्रशासनाकडून पुढील आठवड्यात भारनियमन घोषित करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
भोसरी, एमआयडीसी, चिखली, कुदळवाडी आदी भागात गेल्या आठ दिवसांपासून वीज समस्या मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. विद्यार्थी, गृहणींना ऐन उकाड्याच्या दिवसांत वीजपुरवठा बंद झाल्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि महावितरण प्रशासनाविरोधात नागरिकांचा रोष वाढताना दिसत आहे.
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले की, राज्य सरकारने भारनियमनाबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. पण, यामुळे उद्योजक व नागरिकांना नाहक मन:स्ताप सहन करावा लागणार आहे. वीज पुरवठा बंद झाला, तर कामगारांचे पगार द्यावेच लागतात. तसेच, उत्पादन वेळेत नाही, तर ग्राहकांचीही नाराजी ओढावून घ्यावी लागते. आर्थिक वर्षाची सुरूवात होताना राज्य सरकारने अशाप्रकारे भारनियमन लादू नये. कोळसा आणि अन्य बाबींच्या पुरवठ्याचे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र, राज्य सरकाने केंद्र सरकारची किंवा अन्य राज्यांची मदत घेवून कोळसा आणि वीज पुरवठा उपलब्ध केला पाहिजे. भारनियमन लादणे हा पर्याय असू शकत नाही.
शहरात वीजेचा पुरवठा मुबलक आहे. कोठेही भारनियमन करण्यात येत नाही, असा दावा महावितरण प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काही अनेक भागांत सहा ते आठ तास वीज पुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे प्रशासन उडवा-उडवीची उत्तरे देत आहे का? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
उद्योजक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार…
महावितरण प्रशासनाकडे पिंपरी-चिंचवडमधील वीज समस्यांबाबत वारंवार निवेदन देवून पाठपुरावा केला. मात्र, राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून उद्योजकांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली जाते. गेल्या ४५ वर्षांपूर्वी वीज यंत्रणा उभारण्यात आली. आता शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरांत आहे, तरीही ४५ वर्षांपूर्वीच्याच यंत्रणेवर काम चालवले जाते. पायाभूत सुधारणा करणे अपेक्षीत होते. मात्र, महावितरण आणि उर्जा मंत्रालय याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योजकांना बसत आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील भारनियमनाला आमचा विरोध आहे. हा विरोध डावलून राज्य सरकार भारनियमन लादणार असेल, तर आम्ही रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार आहोत, असा इशारा लघु उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिला आहे.
विद्यार्थी, गृहणींना मनस्ताप…
मोशी-चिखली-प्राधिकरण विकास फेडरेशनचे अध्यक्ष निखील काळकुटे म्हणाले की, शहरात महावितरण प्रशासनाने अघोषित भारनियमन सुरू केले आहे. ज्या परिसरात वीज मागणी किंवा वापर जास्त आहे. अशा भागांतील वीज काहीकाळ बंद केल्याच्या तक्रारी आहेत. महावितरण कॉल सेंटरवर नागरिकांनी केलेल्या फोनला प्रतिसाद मिळत नाही. नियमित वीजबिल भरणाऱ्या नागरिकांना नाहक त्रास देण्याचा हा प्रकार आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत वीजचे वापर सर्वाधिक असतो. उकाडा वाढला आहे, अशा परिस्थितीत घरगुती वीज पुरवठा बंद केल्यामुळे विद्यार्थी, गृहिणी, ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील शेकडो सोसायटीधारकांना भारनियमन नको आहे. प्रशासनाने योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणीही काळकुटे यांनी केली आहे.