एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर ठराविक वर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर मिळणाऱ्या पदवीच्या रचनेत आता लवचिकता येणार असून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांप्रमाणेच पारंपरिक अभ्यासक्रमांमध्येही कोणत्याही वर्षी अभ्यासक्रम सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी अवगत केलेल्या कौशल्यानुसार प्रमाणपत्र मिळणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील या तरतुदीची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. राज्यातील २३१ संस्थांनी ही नवी रचना स्विकारली आहे.
सध्याच्या रचनेत प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी असे शैक्षणिक टप्पे गाठणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ठराविक काळ प्रत्येक टप्प्यासाठी द्यावा लागतो. मात्र, आता एखाद्या पदवीचे शिक्षण घेताना कोणत्याही टप्प्यावर अभ्यासक्रम सोडावा लागल्यास विद्यार्थ्यांनी घेतलेले शिक्षण वाया जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना अवगत केलेल्या कौशल्यानुसार विद्यार्थ्यांना श्रेयांक आणि अनुषंगाने प्रमाणपत्र मिळू शकेल. त्यानुसार विद्यार्थ्याला रोजगाराच्या संधीही मिळू शकतील. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही टप्प्यावर अभ्यासक्रम सोडण्याची किंवा अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. धोरणातील या तरतुद या शैक्षणिक वर्षापासून (जून २०२३) राज्यात अंमलात येणार आहे. राज्यातील १२ विद्यापीठातील २३१ शिक्षणसंस्थांनी या नव्या रचनेला मान्यता दिली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने श्रेयांक प्रणालीची अंमलबजावणी, श्रेयांक बँक, चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरूवारी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली.
शुल्क नियमन झालेल्या महाविद्यालयांची तपासणी
सध्या राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचे नियमन स्वायत्त प्राधिकरण करते. मात्र प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्काबाबतही सातत्याने विद्यार्थ्यांकडून तक्रारी येतात. मात्र, आता शुल्क नियमन प्राधिकरणाने शुल्क मान्यता दिलेल्या संस्थांपैकी दहा टक्के संस्थांचे स्वतंत्र यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करण्यात येईल. त्याचबरोबर स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारण्यात शुल्क, त्याचे नियमन याबाबतही आढावा घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्काचे नियमन?
अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्काचे नियमन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतचा प्रस्ताव येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अभिमत विद्यापीठांचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी राज्याच्या स्तरावर यंत्रणा उभी करण्यास सुचवले आहे.
