अणुपुरवठादार गटाच्या (एनएसजी) सदस्यत्वासाठी विनाअट भारताला समर्थन देण्यास तयार असल्याचं पुन्हा एकदा ब्रिटनकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. गटात सहभागी होण्यासाठी भारताने वारंवार आपली योग्यता सिद्ध केली असल्याचं ब्रिटनने सांगितलं आहे. जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान निर्यातीच्या नियंत्रणासाठी चार मुख्य व्यवस्था आहेत. अण्वस्त्रे आणि अणु तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरण आणि प्रसाराबाबतचे नियम ठरवण्यात एनएसजीची महत्त्वाची भूमिका आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १९७४ ला भारताने केलेल्या अणुचाचणीवर प्रतिक्रिया म्हणून
ब्रिटन भारताकडे एक जबाबदार देश म्हणून पाहत आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे, वारंवार चीनने विरोध केलेला असतानाही भारत पुन्हा एकदा एनएसजीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेसोबत झालेल्या 2+2 डायलॉग आणि अमेरिकेकडून भारताला टियर-1 देशांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याने अमेरिका एनएसजी सदस्यत्वासाठी मदत करेल अशी भारताला अपेक्षा आहे.
गुरुवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर राजकीय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ब्रिटनकडून सांगण्यात आलं की, ‘भारताकडे एनएसजी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी आणि योग्यता आहे. त्यांना सदस्यत्व मिळालं पाहिजे असं आमचं मत आहे. आता हे चीनच सांगू शकतो की त्याला भारताच्या सदस्यत्वावर आक्षेप का आहे’.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर कोरिया आणि इराणच्या मुद्द्यावर भारत आणि ब्रिटनची भूमिका सारखीच आहे. गुरुवारी ब्रिटनने भारताच्या त्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं, जेव्हा त्यांनी ब्रिटनच्या प्रस्तावाचा विरोध केला. हा प्रस्ताव रासायनिक शस्त्रांच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांसंबंधी होता. भारताने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं. भारत आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करेल अशी अपेक्षा ब्रिटनकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
एनएसजीची स्थापना करण्यात आली होती.
