नवी दिल्ली – NPR अर्थात राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर प्रक्रियेबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच या संदर्भातील याचिकेवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे.
एनपीआरच्या स्थगितीसाठी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली होती. NPR अंतर्गत नागरिकांच्या माहितीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो असा तर्क या याचिकेत करण्यात आला होता.
डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने एनपीआरला मंजुरी दिली. या अंतर्गत नागरीकांच्या घरी जाऊन रजिस्टर तयार केले जाणार आहे. कोण कुठे राहतो आदी माहिती या रजीस्टरमध्ये नोंद केली जाणार आहे.
