पुणे |
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तात्काळ घरोघरी जाऊन करोना प्रतिबंधक लसीकरण धोरण लागू करण्याचे निर्देश देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा याचिका देशाच्या विविधतेबद्दल आणि प्रशासनाच्या गुंतागुंतीबद्दलचे अज्ञान उघड करतात. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्ता, यूथ बार असोसिएशन ऑफ इंडियाला विचारले की, ६०% पेक्षा जास्त लोकसंख्येला आधीच लसीचा किमान पहिला डोस मिळालेला आहे, तेव्हा न्यायालयाने सरकारला त्याची सध्याची लसीकरण मोहीम रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत का?
“लडाख आणि केरळ किंवा उत्तर प्रदेशात समान परिस्थिती आहे का? भारतातील शहरी भाग आणि ग्रामीण भागात आव्हाने समान आहेत का? देशाच्या विविधतेबद्दल, प्रशासनातल्या गुंतागुंतीबद्दल समजण्याचा अभाव आहे. तुम्ही एका झटक्यात, संपूर्ण देशासाठी एकच गोष्ट विचारू शकत नाही… ६०% पेक्षा जास्त लोकसंख्येने लसीचा एक डोस घेतला आहे, आता आपण मागे फिरणे आणि आधीच सगळं रद्द करुन नव्याने घरोघरी लसीकरणाची मोहीम राबवा असं आपण नाही करु शकत”, असं म्हणत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वकिलांना संबोधित केले.
अपंग, वृद्ध, लसीकरण केंद्रांशी संपर्क साधण्यास असमर्थ असणाऱ्यांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरू करण्यासाठी केंद्राला सर्वसाधारण आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. कोर्टाने सरकारला घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी प्रशासनाला एक मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया तयार करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले. या प्रकारच्या लसीकरणासाठी २४ तास सुरू असणाऱ्या पोर्टलची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. “लसीकरण आधीच सुरू आहे. न्यायालय त्यावर देखरेख करत आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने एक राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन केले आहे. या टप्प्यावर या देशाची विविधता लक्षात घेऊन सामान्य दिशा देणे अवघड आहे. आपण घरोघरी जाऊन लस देण्याच्या राज्याच्या प्रशासकीय शक्तीवर दबाव टाकू नये, ”असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
