रेपो दरात कोणताही बदल नाही, रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरच; RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची माहिती
RBI MPC Meeting : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सलग पाचव्यांदा व्याजदरात बदल केलेला नाही. RBI ने व्याजदर ६.५% वर कायम ठेवले आहेत. म्हणजे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI सुद्धा वाढणार नाही. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये RBI ने शेवटचे दर 0.२५% ते ६.५% ने वाढवले होते. तर गेल्या आर्थिक वर्षात रेपो दरात ६ वेळा २.५% ने वाढ करण्यात आली होती. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज म्हणजेच शुक्रवारी ६ डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं की, कर्जाची पातळी वाढल्याने, भू राजकीय तणाव आणि खराब हवामान यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती खूप नाजूक बनली आहे.जागतिक अनिश्चिततेनंतरही भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे. आपला पाया सदृढ आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक वृद्धी वाढवण्यासाठी धोरणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सलग पाचव्यांदा रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आल्याचं गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.
हेही वाचा – ४७०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील फरार आरोपीस पुणे पोलिसांकडून अटक
रेपो रेट म्हणजे काय?
जेव्हा आपलं बँक खातं रिकामं होतं किंवा आपल्याला पैशांची गरज लागते तेव्हा आपण बँकेतून लोन घेतो. हे लोन फेडण्यासाठी मुदत दिली जाते. शिवाय लोन फेडताना व्याजदर देखील घेतलं जातं. रोजगार आणि कामासाठी बँकेलाही RBI कडून कर्ज घ्यावं लागतं. या कर्जावर बँकेला व्याज आकारलं जातं. बँक RBI कडून घेतलेली रक्कम आणि त्यावरील आकारलेलं व्याज दोन्ही भरते. त्याला रेपो रेट म्हणतात.
चलनविषयक धोरण समितीने घेतलेले 3 निर्णय
RBI भारतातील वित्तीय क्षेत्रासाठी डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता वाढविण्यासाठी क्लाउड सुविधा स्थापन करण्यावर काम करत आहे.
RBI ने रुग्णालय आणि शिक्षणाशी संबंधित पेमेंटसाठी UPI व्यवहार मर्यादा प्रति व्यवहार १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
RBI ने कर्ज उत्पादनांच्या वेब एकत्रीकरणासाठी एक नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्याचा आणि फिनटेक डिपॉझिटरी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे डिजिटल कर्ज देण्यामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल.
