मुंबई | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुनस्र्थपित करण्यासाठी सादर करण्यात आलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाच अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे राजकीय कोंडीत सापडलेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा पुन्हा सूर लावला आहे. आरक्षणाचा प्रश्न मार्ग लागेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. परंतु त्याचवेळी हे आरक्षण पुनस्र्थपित करण्यासाठी खास समर्पित आयोगाची स्थापना करणे, आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारी सांख्यिकी माहिती (इम्पेरिकल डाटा) जमा करणे आणि ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या घटनात्मक मर्यादेचे पालन करणे या तीन चाचण्या करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला, परंतु तो न्यायालयाने नाकारला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तसा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पुन्हा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यातील मुंबईसह १४ महानगरपालिका, २०८ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी बुधवारी निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निर्णय आला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
