लसीकरणासाठी केंद्र सरकारची नवी नियमावली; लस वाया घालवणाऱ्या राज्यांना दणका!
नवी दिल्ली – कोरोना लसीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारकडून राज्यांसाठी नवी नियमावली बनवण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार आता राज्यांना लसींचा साठा पुरवण्यात येणार आहे. तसेच या लसीचा डोस वाया घालवणाऱ्या राज्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
देशातील विविध राज्यातील लोकसंख्या व कोरोना रुग्णांची संख्या यांची तुलना करून मगच राज्यांना कोरोना लसीचा पुरवठा केंद्रातर्फे केला जाणार आहे. दरम्यान, 21 जून पासून 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार असल्याची घोषणाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार लसींचा साठा वाया घालवणाऱ्या राज्यांचं निगेटिव्ह मार्किंग केलं जाणार असून त्यांना लसींच्या पुरवठ्यासंदर्भात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे लसींचे डोस वाया घालवणाऱ्या राज्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे.
देशात कोरोना लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आलेली आहे. तसेच सध्या सक्रिय कोरोनाबाधित रुग्णांसह नव्या बाधितांची संख्याही हळूहळू कमी होत असल्याचे दिलासादायक चित्र पाहायला मिळत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण लसीकरण केंद्राने आपल्या हाती घेतल्याने आता लवकरात लवकर सर्व नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
