नगरपालिका-जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुराळा विधानसभेपूर्वीच ?

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका व महापालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा आखाडा विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच गाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.भाजपने यावर गांभीर्याने निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात मिळणाऱ्या यशावर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय होऊ शकतो,असे स्पष्ट होत आहे.

न्यायालयाने राजकीय क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या दिलेल्या निकालाला आव्हान दिल्याच्या व मनपा क्षेत्रात प्रभागांची पुनःरचना करण्याच्या सुद्धा अनेक याचिका प्रलंबित असल्याने गेल्या चार वर्षांपासून राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका रखडलेल्या आहेत.राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत किती जागांवर महायुतीला कौल मिळतो यावर या निवडणूकींचा निर्णय अवलंबून आहे.महायुती लोकसभेत अपेक्षित यश संपादन करू शकली आणि केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार सत्तेवर आरुढ झाल्यास ऑगस्ट-सप्टेंबर दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा भाजपाच्या अनेक नेत्यांचा सुर आहे.विधानसभेच्या निवडणुका ऑक्टोबर अखेर किंवा नोव्हेंबरमध्ये होतील. त्यानंतर म्हणजे डिसेंबर किंवा जानेवारी २०२५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका होतील, असे आतापर्यंत मानले जात होते; पण त्या विधानसभेपूर्वी या निवडणुकांचा धुराळा उडाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा विचार सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात यापूर्वीच जाहीर केले होते.

विधानसभा निवडणुकीत संभाव्य बंडखोरीची डोकेदुखी राहणार नाही-
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यास त्याचा खूप मोठा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये करता येईल शिवाय जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सदस्य, महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष म्हणून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेकांना संधी दिली जाऊ शकते आणि त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य बंडखोरी कमी केली जाऊ शकेल.स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांना सत्तेत सामावून घेतले गेले तर विधानसभेसाठी सर्व स्थानिक नेत्यांना सक्रिय करता येईल, शिवाय विरोधकांवर प्रभावी राहून त्यांना डावपेच आखण्यासाठी जास्त संधी मिळणार नाही. केंद्रात सरकार आले तर राज्यासह दोन्हीकडे महायुतीचेच सरकार असेल आणि त्याचाही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत विजयासाठी मोठा फायदा होऊ शकेल, असा तर्कदेखील यामागे लावला जात आहे.

न्यायालय आणि पावसाचा व्यत्यय –
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.राजकीय क्षेत्रातील संपुष्टात आलेले ओबीसी आरक्षण, मनपा व नगरपालिकांच्या प्रभाग रचना तसेच जिल्हा परिषद गटांची झालेली तोडफोड यावर अनेकांनी पूनरविचार याचिका दाखल केल्या आहेत.त्यासाठी निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घ्यायच्या झाल्या तर त्याच्या बऱ्याच आधी या याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला पाहिजे.निवडणुका घेण्यासाठी आणखी अडचण म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाळा असेल.या काळात राज्यातील बहुतेक भागात पावसाचा जोर राहू शकतो. हे लक्षात घेता प्रशासनाची तारांबळ उडू शकते. त्यामुळे या काळात निवडणूक होतात किंवा नाही हे सुद्धा गंभीर आहे.

निवडणुका न झालेल्या व प्रशासक राज असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा :

■ महानगरपालिका…….(23)
■ जिल्हा परिषदा………(25)
■ पंचायत समित्या……(284)
■ नगरपालिका………..(207)
■ नगरपरिषदा………….(92)
■ नगरपंचायती…………(13)

12 जुलै रोजी सर्वोच्च सुनावणी :
ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना आणि वाढलेली गट, गण व सदस्यांची संख्या अशा तीन मुद्द्यांवरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन वर्षांपासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. जुलै महिन्यात 12 रोजी पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार असून, त्यामध्ये अंतिम निर्णय होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

…तर आधी विधानसभा ?

येत्या 4 जूनला लोकसभेचे निकाल लागल्यानंतर त्यावरच या निवडणुकांचे गणित अवलंबून असेल.पाच महिन्यांनंतर लगेचच विधानसभा निवडणुका आहेत.२०१९ची विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये झाली होती. त्यामुळे अगोदर विधानसभा घेतल्यास,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२५ मध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र लोकसभेचा निकाल ‘जरा वेगळा’ लागला तर या वातावरणात विधानसभा घेण्याचे धाडस होईल का, याकडेही लक्ष असणार आहे.

लोकसभेतील निकालावर होईल शिक्कामोर्तब !
निवडणुकीच्या निकालात भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यास त्याचा खूप मोठा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये करता येईल शिवाय जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सदस्य, महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष म्हणून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेकांना संधी दिली जाऊ शकते आणि त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य बंडखोरी कमी केली जाऊ शकेल.स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांना सत्तेत सामावून घेतले गेले तर विधानसभेसाठी सर्व स्थानिक नेत्यांना सक्रिय करता येईल, शिवाय विरोधकांवर प्रभावी राहून त्यांना डावपेच आखण्यासाठी जास्त संधी मिळणार नाही. केंद्रात सरकार आले तर राज्यासह दोन्हीकडे महायुतीचेच सरकार असेल आणि त्याचाही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत विजयासाठी मोठा फायदा होऊ शकेल,असा तर्कदेखील यामागे लावला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि पावसाचा व्यत्यय –
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत,त्यावर सुनावणी सुरू आहे.राजकीय क्षेत्रातील संपुष्टात आलेले ओबीसी आरक्षण, मनपा व नगरपालिकांच्या प्रभाग रचना तसेच जिल्हा परिषद गटांची झालेली तोडफोड यावर अनेकांनी पूनरविचार याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यासाठी निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घ्यायच्या झाल्या तर त्याच्या बऱ्याच आधी या याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला पाहिजे. निवडणुका घेण्यासाठी आणखी अडचण म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाळा असेल.या काळात राज्यातील बहुतेक भागात पावसाचा जोर राहू शकतो. हे लक्षात घेता प्रशासनाची तारांबळ उडू शकते, त्यामुळे या काळात निवडणूक होतात किंवा नाही हे सुद्धा गंभीर आहे.