मुंबईकरांनो सावधान! तुमच्या सोसायट्यांची पाणीजोडणी तोडण्यात येऊ शकते, कारण…
मुंबई : घाटकोपरमधील कल्पतरू ऑरा संकुलातील पाणीजोडणीत कोणी फेरफार केला, याचा अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला नुकताच दिला आहे. त्याचबरोबर पालिकेच्या तपासणीत ज्या हाऊसिंग सोसायट्या अनधिकृत काम करण्यास जबाबदार असल्याचे आढळेल, त्यांना विशिष्ट कालावधीत स्थिती पूर्वपदावर आणण्याची एक संधी दिली जाईल. त्याचे पालन झाले नाही तर अशा सोसायट्यांची पाणीजोडणी तोडण्याचाच आदेश देण्यावाचून आम्हाला पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
कल्पतरू ऑरा बिल्डिंग नंबर १-ए, बी, सी, डी, को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या समस्येबाबत रिट याचिका करून गाऱ्हाणे मांडले आहे. ‘आमच्या शेजारच्या सोसायट्यांकडून पालिकेच्या पाणीजोडणीत फेरफार करून स्वतःला अधिक पाणी घेतले जात आहे. त्याबद्दल पालिकेकडे तक्रारी दिल्या. त्यानंतर पालिकेने संबंधित सोसायट्यांना नोटीस बजावून केलेल्या चुकीच्या गोष्टी दुरुस्त करण्यास सांगितल्या. मात्र, पालिकेने पुढे पाठपुरावा केला नाही’, असे म्हणणे या सोसायटीने वकिलांमार्फत मांडले. परंतु, ‘याचिकाकर्त्या सोसायटीनेही अतिरिक्त पाण्यासाठी अनधिकृत जोडणी घेतली होती आणि त्याबद्दल पालिकेने त्या सोसायटीला नोटीस बजावली होती’, असे प्रतिवादी सोसायट्या आणि कल्पतरू ऑरा हाऊसिंग सोसायटीज असोसिएशनने त्यांच्या वकिलांमार्फत नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
‘पालिकेने तपासणी करावी
‘प्रथमदर्शनी केवळ प्रतिवादी सोसायट्याच नव्हे, तर याचिकाकर्त्या सोसायटीने पाणीजोडणीत फेरफार केल्याचे दिसत आहे. हा प्रकार खपवून घेतला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणकोणत्या सोसायट्यांनी पाणीजोडणीत फेरफार केला आहे, याची पालिकेने तपासणी करून अहवाल सादर करावा’, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
