कृषी कायद्यातील बदलांसाठी राज्यातील व्यापाऱ्यांचा ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी बंद…
नवी मुंबई : कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम, १९६३ मधील कालबाह्य तरतुदी रद्द करून नवा आणि व्यवहार्य कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील व्यापारी संघटनांनी उद्या म्हणजेच शुक्रवार, ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. महाराष्ट्र चेंबर, कॅमिट, एफएएम, जीआरओएमए, पूना मर्चंट्स चेंबर यांसारख्या राज्यातील प्रमुख व्यापारी संघटनांनी या बंदला पाठिंबा दिला असून राज्यभरातील बाजारपेठा, मंडई आणि घाऊक व्यापार उद्या बंद राहण्याची शक्यता आहे.
व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, साठ वर्षांपूर्वी बनवलेला कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम आजच्या बाजारपेठेच्या परिस्थितीला सुसंगत नाही. एफएसएसएआय, लीगल मेट्रोलॉजी, जीएसटी असे अनेक कायदे लागू झाल्याने व्यापार पद्धती, पॅकिंग, मोजमाप, प्रक्रिया मालाची हालचाल आणि ग्राहक सवयी मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आहेत. परंतु कृषी कायद्यात त्यानुसार सुधारणा न झाल्याने व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक बंधने येत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
“नियमन केवळ शेतकरी मालापुरतेच मर्यादित असावे”, अशी व्यापाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. मूळ कायद्यानुसार फक्त शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या मालावर नियमन होते. मात्र नंतर तेच नियमन व्यापारी, उद्योग आणि परप्रांतीय-परदेशी मालावरही लागू करण्यात आले. “जिथे कोणतीही सुविधा बाजार समितीकडून दिली जात नाही, तिथेही शुल्क आकारले जाते. याचा थेट फटका ग्राहकांना बसतो आणि भाववाढ होते,” असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – ‘राजमाता जिजाऊ’ महाविद्यालयाचे खेळाडू राष्ट्रीय पातळीवर चमकणार!
राज्य शासनाने काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समिती दर्जा देण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेत त्रुटी असून ती कायद्यात रूपांतरित करण्याआधी व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा आवश्यक असल्याचेही संघटनांनी स्पष्ट केले. तसेच “प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती” या धोरणासाठी वस्तुनिष्ठ निकषांची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशिष्ट कृषीमालाचे किमान पन्नास टक्के उत्पादन कार्यक्षेत्रात असल्यासच त्याचे नियमन करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून मांडण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी पुढील उपाय सुचवले आहेत
-बाजार आवारात गोदाम आणि शीतगृह उभारणे
-कीटकनाशक अवशेष तपासणीसाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुरू करणे
-शेतकऱ्यांना निर्यात प्रशिक्षण, पॅकिंग व दर्जा मार्गदर्शन करणे
-नाशवंत मालासाठी तातडीची साठवणूक व्यवस्था उभारणे
-प्रक्रिया उद्योगांना मालाच्या आवक-जावकविषयी नियमित माहिती देणे
“कृषी कायदा हा केवळ सेस वसूल करणारे साधन बनला आहे; त्याचा मूळ हेतू नाहीसा झाला आहे. त्यामुळे आमूलाग्र बदल अत्यावश्यक आहेत,” असे पूना मर्चंट्स चेंबरचे माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार आणि समन्वयक राजेंद्र बांठिया यांनी म्हटले आहे.
तर, “राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार पेठ कालबाह्य झाली असून, व्यापाऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही. यामुळे व्यापाऱ्यांवर केवळ जाचक नियम लावले जात असून, नवीन पिढीला व्यापारासाठी संधीच उरलेली नाही. अशा परिस्थितीत व्यापार नियमनमुक्त करून कृषी उत्पन्न बाजार पेठ कायस्वरूपी बंद कराव्यात.” अशी मागणी कॅमेटचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी केली आहे. तसेच व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हा एकदिवसीय बंद पुकारण्यात आला असून, या बंदला राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांनी पाठिंबा द्यावा असे आवाहनही गुरनानी व सर्व सहभागी संघटनांकडून करण्यात आले आहे.
५ डिसेंबरच्या बंददरम्यान घाऊक बाजारपेठा, मंडई व कृषी व्यापार मोठ्या प्रमाणात ठप्प राहण्याची शक्यता असल्याने शासनाने व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यपाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
