राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचे
मुंबई – राज्य सरकारने राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ आणि ६ जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचे हे अधिवेशन मुंबईत होणार असून अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी, इत्यादी वगळण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. ‘कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतोय. पण कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचे नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालत. पण राज्याच्या विधिमंडळामध्ये करोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे’, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
दरम्यान, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी विरोधकांकडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची तसेच १५ दिवसांचे विधिमंडळांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत होती. मात्र या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचेच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
