ठाणे | खासगी लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात बहुसंख्य ठाणेकरांनी लसीकरणासाठी मुंबई, पुणेस्थित मोठय़ा रुग्णालयांमध्ये घेतलेली ‘धाव.’ तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात राबविण्यात आलेल्या लसीकरण मोहीमेमुळे ठाणे जिल्ह्याबाहेर ‘स्थलांतरित’ झालेल्या लसवंतांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील लसीकरणाचा आलेख ठराविक टप्प्यावर अडकला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन चिंतेत सापडले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांचे जिल्ह्याबाहेर झालेल्या या लसीकरणाचे प्रमाण किमान तीन ते चार टक्क्यांच्या घरात असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे निर्बंधरेषा ओलांडणे कठीण जात असल्याचे निरीक्षण जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे नोंदविले आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये करोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली. ठाणे जिल्ह्यातही महापालिका आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये लसीकरण सुरू करण्यात आले होते. परंतु सरकारी रुग्णालयांच्या बाहेर दीड ते दोन किलोमीटपर्यंत रांगा लागत होत्या. अनेकांना लसीकरणाचे ऑनलाईन सत्रही नोंदणी करता येत नव्हते. लसीकरण वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०२१ मध्ये खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाची परवानगी दिली होती. परंतु लसपुरवठा कंपन्यांकडून अपुऱ्य़ा लससाठय़ामुळे जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर येथील खासगी रुग्णालयांना लसीकरण मोहीम राबविता येत नव्हती. परंतु मुंबईत काही रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाचे सत्र नागरिकांना उपलब्ध होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेकांनी मुंबईतील खासगी रुग्णालयांत जाऊन करोना प्रतिबंधक लशीची मात्रा घेतली होती. तसेच निर्बंध शिथिल होताच मुंबई, पुण्यातील काही माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, औद्योगिक कंपन्यांनीही त्यांच्या कार्यालयांमध्ये लसीकरण राबविले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही नोकरदारांनीही त्यांच्या कंपन्यांमध्ये लशींच्या मात्रा घेतल्या होत्या.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात काम करणाऱ्या परंतु ठाणे जिल्ह्यात वास्तव्यास असणाऱ्या शासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लशीची पहिली मात्रा मुंबई तसेच अन्य महापालिका क्षेत्रात घेतली आहे. त्यामुळे कोरोना निर्बंधांसाठीच्या निकषामध्ये ठाणे जिल्ह्याला मुंबई महानगर क्षेत्राचा घटक मानण्यात यावे असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याबाबतची चर्चा गुरुवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. तसे झाल्यास ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्राला निर्बंध शिथिलतेचा लाभ मिळू शकतो
