मुंबई | जकात कर बंद झाल्यानंतर ओस पडलेल्या जकात नाक्यांवर परिवहन आणि व्यावसायिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून मानखुर्द आणि दहिसर जकात नाक्यांवर हे केंद्र उभारण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन्ही केंद्रांसाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला २० कोटी ०८ लाख रुपये सल्लागार शुल्क देण्यात येणार आहे.
देशभरात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून जकात नाक्यांच्या जागा ओस पडल्या आहेत. त्यामुळे तेथे परिवहन आणि व्यावसायिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पाचपैकी दहिसर आणि नामखुर्द जकात नाक्यांवर या केंद्राची उभारणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दहिसर जकात नाक्यावरील १८ हजार चौरस मीटर, तर मानखुर्द येथील २९ हजार चौरस मीटर भूखंडावर हे केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अनुक्रमे ९९२ कोटी रुपये आणि २४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबईमधील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे परिवहन सुविधांची निकडही भासू लागली आहे. या बाबी विचारात घेऊन आंतरराज्यीय बस सुविधा केंद्र उभारणे, शहरातील इतर वाहतूक व्यवस्थेसोबत समन्वय साधणे, नागरिकांसाठी व्यावसायिक व मनोरंजनाच्या सुविधा उपलब्ध करणे हा परिवहन आणि व्यावसायिक केंद्र प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश आहे. त्याचबरोबर या केंद्रांच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत महसुलाची भर पडू शकेल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या दोन्ही या पथदर्शी प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यासाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती अर्ज मागविण्यात आले होते. दहिसर नाक्यासाठी सहा, तर मानखुर्द नाक्यासाठी चार संस्थांनी अर्ज सादर केले होते. अर्ज छाननीअंती दोन्ही नाक्यांवरील प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून सोवील लिमिटेड आणि आरकॉम या संयुक्तरित्या अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारासाला २० कोटी रुपये शुल्क
दहिसर आणि मानखुर्द जकात नाक्यांवरील प्रकल्पासाठी सल्लागाराची भूमिका बजावणाऱ्या या कंपनीला प्रकल्प खर्चाच्या अनुक्रमे १.४९ टक्के दराने १४ कोटी ७८ लाख रुपये आणि २.२१ टक्के दराने ५ कोटी ३० लाख रुपये सल्लागार शुल्क देण्यात येणार आहे. प्रकल्प क्षेत्र सुधारणा अहवाल आणि अंमलबजावणी धोरण, विकास नियोजन आराखडा, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या विविध बाबींचे प्राथमिक नियोजन, संकल्पनात्मक योजना मंजुरीसाठी सादरीकरण, प्रारूप निविदा आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक प्रकल्पाचे पर्यवेक्षण आदी विविध कामे या सल्लागाराला करावी लागणार आहेत. कामामध्ये कसूर वा विलंब झाल्यास सल्लागारावर दर आठवडय़ाला संपूर्ण सेवा शुल्काच्या ०.५० टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच वेळप्रसंगी सल्लागाराबरोबर केलेले करारपत्र रद्द करण्यात येईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
