“स्वत:च्या मर्जीने देहविक्री करण्याचा व्यवसाय निवडला असेल तर तो कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा ठरत नाही”- मुंबई उच्च न्यायालय

एखाद्या प्रौढ महिलेने तिच्या मर्जीने देहविक्री करण्याचा व्यवसाय निवडला असेल. कोणाच्या दबावाशिवाय जर ती वेश्याव्यवसाय करत असेल तर तो कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत नोंदवले. संबंधित व्यवसाय करण्याचा निवडण्याचा सदर महिलेला अधिकार आहे. मात्र, तिच्या संमतीशिवाय त्या महिलेला ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिलांची सुटका केली. या तीन्ही महिलांवर देहविक्री केल्याचा आरोप होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पीआयटीए 1956 (PITA Act 1956) या कायद्याचा उद्देश देहविक्री, वेश्याव्यसाय बंद करणे नव्हे. तसेच, देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तिला शिक्षा करणारे किंवा देहविक्री गुन्हा आहे असे ठरवण्याची तरतूक कायद्यात नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तीस गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे स्पष्ट केले.

दरम्यान, न्यायालयाने या वेळी सांगितले की, देहविक्री, अथवा वेश्याव्यवसायासाठी एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्ती केली, ताब्यात घेवले किंवा देहविक्रीच्या व्यावसायिक हेतूसाठी एखाद्या व्यक्तीचा छळ केला गेला असेल तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो. हाच नियम लावत न्यायालयाने संबंधित तीन महिलांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमके काय आहे प्रकरण?

मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेने मालाड येथील चिंचोली बिंदर भागातून सप्टेंबर 2019 मध्ये तीन महिलांना ताब्यात घेतले होते. या महिला देहविक्री करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. पोलिसांनी या महरिलांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे केले. त्यांच्या आदेशानुसार या महिलांना वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. संंबंधित प्रकरणाचा अहवाल न्यायाधिशांनी तपास आधिकाऱ्यांकडून मागवला होता.

दंडाधिकाऱ्यांनी 19 ऑक्टोबर 2019 रोजी या महिलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे देण्यास नकार दिला. त्या ऐवजी या महिलांना वसतिगृहात ठेवण्याचे दंडाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले. या महिला या उत्तर प्रदेशमधील कानपूर येथील विशिष्ठ समाजातील आहेत. या समाजात वेश्याव्यवसायाबाबत एक परंपरा आहे, असे निरीक्षण तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदवले होते. त्यामुळे या महिलांचा ताबा त्यांच्या पालकांकडे देण्याचे हितवाह नसल्याचे दंडाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले होते.

दरम्यान, दिंडोशी सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवले होते. त्यामुळे संबंधित महिलांनी वकिलाच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी गुरुवारी घेतली. या वेळी न्यायालयाने दंडाधिकारी आणि दिंडोशी सत्र न्यायालयाचे आदेश रद्द ठरवले. तसेच, ‘याचिकाकर्ते हे पूर्ण सज्ञान आहेत. आपल्या आवडीच्या ठिकाणी राहण्याचा आणि पसंतीचा व्यवसाय करण्याचे त्यांना पूर्ण स्वतंत्र्य आहे,’ असे मत न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.