बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. संपाबाबत दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सर्वसामान्यांना वेठीस धरणं चुकीचं असल्याचं सांगत बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सुनावलं आहे. संपावर कायम राहून तडजोडीची चर्चा करणं योग्य नाही असंही उच्च न्यायालायने यावेळी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं. दरम्याम महाधिवक्ता गैरहजर असल्याने सुनावणी दुपारी तीन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने संपावर नाराजी व्यक्त करताना तुम्हाला नेमक काय हवं आहे. तुम्हाला चर्चा करायची नाही आणि संपही मागे घ्यायचा नाही अशी विचारणा केली. शुक्रवारी संप मागे घेऊन कामावर रुजू व्हाल अशी अपेक्षा होती असंही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं. दरम्यान महानगरपालिकेने आम्ही चर्चेस तयार असून संप मागे घ्या असं सांगितलं आहे.
कामगारांचा वेतन करार, कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा, बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे आदी विविध मागण्यांसाठी गेल्या सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. बेस्टचे जवळपास ३० हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. पालिका आणि बेस्ट प्रशासन तसेच शिवसेनेच्या पातळीवर चर्चा झाल्यानंतरही या संपावर कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही.
राज्य सरकारने याप्रश्नी उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समिती नेमून त्याआधारे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उच्चस्तरीय समिती आणि कृती समितीमध्ये झालेल्या बैठकीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. संपाबाबत न्यायालय कोणते आदेश देते याकडे कामगार संघटनांसह सर्वाचेच लक्ष लागले आहे.
