मालेगाव बॉम्बस्फोट आरोप रद्द करण्यासाठी कर्नल पुरोहितची उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई – 2008 साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्याविरोधात असणारे आरोप रद्द करण्याची मागणी पुरोहित यांनी केली. तसेच न्यायालयाने पुरोहितच्या वकिलांना एनआयएच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

लष्करात कर्तव्यावर असताना पुरोहितवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्याच्यावर फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सरकारकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, एनआयएने परवानगी न घेताच फौजदारी प्रक्रिया सुरू केली, असा युक्तिवाद पुरोहित याचे वकील व माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे केला.

यावर मात्र, एनआयएने त्यावर आक्षेप घेतला. मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीत पुरोहित उपस्थित होते. त्यावेळी तो कर्तव्यावर नव्हता. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.तसेच अशा प्रकारची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे तो नवा अर्ज दाखल करू शकत नाही, असे एनआयएने पुरोहितच्या याचिकेवर न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.