उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला आमदार लांडगे यांचा विरोध!

पिंपरी | प्रतिनिधी

पिपंरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत शहरामध्ये स्वच्छता व नागरिकांचे आरोग्य सुव्यवस्थित राहण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत शहरातील घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यात येते. या मोबदल्यात प्रशासनाने उपभोगकर्ता शुक्ल आकारणाचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दृष्टीने हा निर्णय अन्यायकारक असून, हा कर तात्काळ रद्द करावा. तसेच, कर आकारण्यापूर्वी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, नागरी व स्वयंसेवी संघटनांना विश्वासात घ्यावे, अशी सूचना भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी प्रशासनाला केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, शहरातील नागरिकांच्या उत्तम आरोग्यासाठी पालिकेमार्फत तब्बल १०० कोटींच्यावरती खर्च करण्यात येतो. नागरिकांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांवर पालिका मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करण्यात येत असल्याचे कारण पुढे करून सर्व मालमत्तांकडून उपयोगकर्ता शुल्काची आकारणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या अंतर्गत महानगरपालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी २०१९च्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तांचे उपयोगकर्ता शुल्क वसूलीची प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये घरे, दुकाने व दवाखाने, शोरुम, गोदामे, उपहारगृहे व हॉटेल, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था वसतीगृहे, धार्मिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, विवाह कार्यालये व मनोरंजन सभागृहे, खरेदी केंद्रे, आदीं मालमत्ताकडून वर्गवारीनुसार मासिक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. मासिक शुल्काचे रूपांतर वार्षिक स्वरूपात केले आहे. मालमत्ता कराच्या दर सहामाही बिलात सहा महिन्याचे शुल्क ॲड केले गेले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य मिळकटधारकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

प्रशासनाने मनमानीपणे निर्णय घेऊ नये: आमदार लांडगे

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासक राजवट चालू आहे. नगरसेवक अथवा पदाधिकारी यांना कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने मनमानीपणे एखादा निर्णय लादणे अयोग्य आहे. शहरातील सर्वपक्षीय नेते आणि स्वयंसेवी संस्था संघटनांच्या प्रतिनिधींना तसेच सोसायटी धारकांना विश्वासात घेऊन एखादा निर्णय घ्यावा हे व्यापक जनहिताचे ठरणार आहे. तूर्तास ही उपभोग करता शुल्क वसुली तात्काळ रद्द करावी अशी आमची आग्रही मागणी आहे.