गुठेंवारी कायदा केवळ निवडणुकीसाठी स्टंटबाजी? २० वर्षांनंतरही अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ‘जैसे थे’: विजय पाटील

पिंपरी । प्रतिनिधी

गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी झालेली अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी अटी आणि दंडात्मक शुल्क शिथिल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा एकही घर नियमित होणे अशक्य असल्याचे घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी म्हटले आहे. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या कारकीर्तित म्हणजेच 2001 मध्ये गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आला. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने व्यवस्थित नियोजनबद्ध न केल्यामुळे आज 20 वर्षानंतरही परस्थिती जैसे थेच आहे.

आमलात न येणाऱ्या अटी जनतेच्या माथी मारल्यामुळे गुंठेवारी अधिनियम 2001 हा राज्यात अस्तिवात येऊनही जनतेसाठी कवडीमोल ठरला. पुन्हा आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 हा सुधारित करून पारित केला आहे. यामुळे महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची घरे बांधकामे नियमित होण्यासाठी पात्र असणार आहेत.

नियमितीकरणासाठी अर्ज पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रभागातील नागरी सुविधा केंद्रामध्ये उपलब्ध केले आहेत. परंतु, नियमितीकरणाबाबत प्रभागातील अधिकारी किंवा स्थापत्य व बांधकाम विभागातील अधिकारी यांना अजूनही या संदर्भात पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे ते ही संभ्रमात आहे. त्यांनाच जर या संदर्भात पूर्ण आकलन नसेल तर घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण होईल? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते तर मूग गिळून बसलेले आहेत. कारण, त्यांनाही या संदर्भात कोणतीही माहिती प्रशासनाने उपलब्धत करून दिलेली नाही. अजूनही 1 महिन्याचा कालावधी असून या कालावधी मध्ये अटी आणि दंडात्मक शुल्क शिथिल करावे.

विकास आराखड्यातील बांधकामे, विकास आराखड्यातील रस्त्यामधील बांधकामे,सरकारी जागेतील बांधकामे, शेती झोन मधील बांधकामे, ना विकास मधील बांधकामे, चटई क्षेत्र मर्यादेच्या बाहेरील बांधकामे , सातबारा उतारा, अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क या प्रमुख अटींमुळे एकही घर नियमित होवू शकणार नाही. या “आठ” प्रमुख अटी शिथिल केल्यावरच अनधिकृत घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल अन्यथा पुन्हा हा निवडणुकीचाच भाग राहील, असेही पाटील म्हणाले.