राज्यातील प्रकल्प गुजरातला जात असतानाच आता कोकणच्या हापूस आंब्यावर देखील दावा; मंत्री राणेंकडून कडाडून विरोध
Minister Nitesh Rane : विरोधकांकडून महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवले जात असल्याचा आरोप केला जात असतानाच त्यात आणखी एका प्रकरणाची भर पडली आहे. मात्र आता महाराष्ट्रातील कोणते प्रकल्प नाही, तर कोकणच्या प्रसिद्ध हापूस आंब्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे. गुजरातने आता कोकणच्या हापूस आंब्यावर दावा केला आहे. त्यामुळे कोकणवासियांकडून संताप व्यक्त केला जातोय. कोकणातील नेते आणि भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. गुजरातच्या गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने 2023 मध्ये वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळावे यासाठी अर्ज केला आहे. फक्त भारतीयांच्याच नाही तर जगभरातील लोकांना हापूसची गोडी लागली आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात कोकणचा हापूस खाल्ला जातो. मात्र याच कोकणच्या नावाने जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या हापूस आंब्यावर आता गुजरातने दावा केला आहे.
दरम्यान आता मंत्री नितेश राणे म्हणाले की कुणीही काहीही दावा करू शकतो. त्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. मात्र कोकणातील हापूस आंब्याच्या आणि कोकणवासीयांच्या हक्कासाठी आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत. केंद्रात नारायण राणे आणि सुनील तटकरे यांच्यासारखे कोकणातील नेते आहेत. तसेच आम्ही सगळे लोकप्रतिनिधी एकजुटीने या आंब्याच्या बाजूने उभे राहू आणि त्याचं संरक्षण करू. अशी प्रतिक्रिया मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. कोकणातील हापूस जगभरात खाल्ला जातो. विशेषतः अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात याची लोकप्रियता अधिक आहे. तसेच गुजरातने केला हा दावा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकतो असं देखील ते यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा – ‘शाळा बंद’ आंदोलनाचा अहवाल शिक्षण विभागाला सादर… किती शाळा बंद, किती शिक्षक गैरहजर?
वलसाड हापूस म्हणून भौगोलिक मानांकन मिळावं यासाठी गुजरातने मागणी केली आहे. त्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदार चिंताग्रस्त झाले आहेत. कोकणातील हे आर्थिकदृष्ट्या हापूस आंब्यावरअवलंबून आहेत. जगात कोकण हापूस या नावाने हा आंबा ओळखला जातो. हेच या आंब्याला मिळालेले पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन आहे. कोकण हापूसला मानांकन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा शिवनेरी हापूस आंबा नावाने 2022 मध्ये भौगोलिक मानांकनासाठी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने अर्ज केला होता. त्यांच्याकडून याबाबतची कागदपत्रं सादर करण्याची कारवाई सुरू आहे. त्याबाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर 30 ऑक्टोबर रोजी पहिली सुनावणी झाली. त्याला डॉ. विवेक भिडे यांनी कोकण आंबा उत्पादक आणि विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून कडाडून विरोध केला आहे.
