‘आयुष्मान भारत आणि फुले योजना एकत्र केल्याने उपचारांच्या गुणवत्तेत सुधारणा’; आण्णासाहेब चव्हाण यांची माहिती
मुंबई : राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाय) या दोन्ही योजना एकत्रित करून जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या. तसेच उपचारांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एनएबीएच आणि एनक्यूएएस प्रमाणित रुग्णालयांना दावा रक्कमेतून प्रति उपचार १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.
आयुष्मान भारत आणि एमजेपीजेएवाय या दोन्ही योजनांद्वारे रुग्णांना मोफत मिळणाऱ्या उपचारांची संख्या १ हजार ३५६ वरून २ हजार ३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. उपचारांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एनएबीएच आणि एनक्यूएएस प्रमाणित रुग्णालयांना दावा रक्कमेतून प्रति उपचार १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपचारांच्या दरात वाढ, तसेच पैसे भरण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजना कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक असून या कक्षात नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आरोग्यमित्र नियुक्त करण्यात आले आहेत. उपचार व सुविधा मिळण्यात अडचण आल्यास तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्था आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्या संपर्क क्रमांकांची माहिती प्रत्येक रुग्णालयात स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – राज्यातील प्रकल्प गुजरातला जात असतानाच आता कोकणच्या हापूस आंब्यावर देखील दावा; मंत्री राणेंकडून कडाडून विरोध
राज्य सरकारचे हे पाऊल नागरिकांना दर्जेदार, वेळेवर आणि पूर्णपणे रोकडविरहित आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अंगीकृत रुग्णालयांनी रुग्णांची विनाविलंब नोंदणी करून रोकडविरहित उपचार द्यावेत. अशा पॅकेजमध्ये शस्त्रक्रिया, तपासण्या, योग्य दर्जाचे प्रत्यारोपण, औषधे, जेवण आणि एक वेळचा प्रवास खर्च यांचा समावेश असून कोणतेही शुल्क आकारता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याची माहिती आण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.
योजनेत समाविष्ट उपचार नाकारणे किंवा रुग्णांकडून रक्कम मागणे अशा तक्रारी आल्यास चौकशीनंतर संबंधित रुग्णालयावर दंड, निलंबन किंवा सलग्नता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील सर्व नागरिक या एकत्रित योजनेतर्गत उपचारांसाठी पात्र आहेत. नागरिकांनी योजनांबाबत जागरूक राहून आपले हक्क बजावावेत आणि कोणत्याही अडचणीसाठी आरोग्यमित्र, जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या समिती किंवा राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती, तसेच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी स्थापन करण्यात आली आहे. नागरिकांना योजनांविषयी सहज माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी २४ तास कार्यरत मदत सेवा क्रमांक सेवा सुरू करण्यात आला असून नागरिकांनी १५५३८८ / १८००२३३२२००, १४५५५ / १८००१११५६५ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा.
