शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढविणार : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढवणे, मेट्रो लाईन 8 प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढणार
वेगवेगळ्या कारणांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या जमिनींसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदींनुसार हा कालावधी वाढवला जाणार आहे. तसेच, केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबवणार
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील आयटीआय संस्थांमध्ये ही योजना राबवली जाणार असून, पुढील टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश केला जाणार आहे. या योजनेमुळे युवकांना रोजगार संधी मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.
मेट्रो लाईन 8 ला मान्यता
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या दरम्यान मेट्रो लाईन 8 जोडणीस मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या मेट्रो मार्गाची एकूण लांबी 35 किलोमीटर असून त्यापैकी 9.25 किलोमीटर भूमिगत तर 24.636 किलोमीटर उन्नत मार्ग असेल. एकूण 20 स्थानके असतील, त्यात 6 भूमिगत आणि 14 उन्नत स्थानकांचा समावेश आहे. प्रकल्पाअंतर्गत 30.7 हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता असून, यासाठी सुमारे 388 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी एकूण 22 हजार 862 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली.
हेही वाचा – ‘भूसंपादनासह सर्व परवानग्यांची कार्यवाही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करावी’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मंत्रिमंडळाचे संक्षिप्त निर्णय
नाशिक शहर परिक्रमा मार्गाला गती
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मार्गाची एकूण लांबी 66.15 किलोमीटर असून, प्रकल्पासाठी 3 हजार 954 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
गडचिरोलीतील महामार्ग सुधारणा
गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोरे–कोनसरी–मूळचेरा–हेदरी–सुरजागड या 85.76 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा महामार्ग चार पदरी सिमेंट काँक्रिटचा असणार आहे.समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारित नागपूर-गोंदिया तसेच भंडारा-गडचिरोली महामार्गाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रकल्पांची कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत, कोणताही प्रकल्प रेंगाळू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
-सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदारांसाठी प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
