राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना तात्पुरती स्थगिती; वाढत्या कोंडीमुळे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा मोठा निर्णय
मुंबई | राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि वाढते शहरी प्रदूषण यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज 9 मार्चपासून संपूर्ण राज्यभरात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. आता थेट मंत्रिमंडळासोबत सविस्तर चर्चा करून एक स्पष्ट धोरण (SOP) तयार केल्यानंतरच पुढील नवीन परवाने देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अतिशय गंभीर बनत चालली आहे. विशेषतः मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रिक्षांचा सुळसुळाट वाढल्याने रस्त्यांवरील वाहतुकीवर प्रचंड मोठा ताण येत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी आवर्जून सांगितले. याच महत्त्वाच्या पार्श्वभूमीवर काही काळासाठी नवीन परवाने देण्याची ही संपूर्ण प्रक्रिया थांबवण्याचा अत्यंत कठोर निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा : टॅरिफ वॉर झाल्यावर भारत झुकला नाही, अमेरिकेलाही मागे हटावे लागले; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
या संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा योग्य सल्ला दिला आहे. मोटार वाहन अधिनियम 2019 आणि 1988 मधील कलम 67 (3) नुसार राज्य सरकारला वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार आणि मोठी लवचिकता देण्यात आली आहे. या अधिकारांचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत करणे शक्य असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
सध्या राज्यभरात तब्बल 14 लाख ऑटो रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले असून, काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांनाही बेकायदेशीर पद्धतीने परवाने मिळाल्याच्या अत्यंत गंभीर तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून परवाना प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठीच हा मोठा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
राज्यातील 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांमध्ये रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार आता राज्य सरकारकडेच असणार आहे. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या खऱ्या गरजा आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन लवकरच एक नवीन आणि पारदर्शक धोरण तयार केले जाणार आहे. तोपर्यंत या निर्णयामुळे राज्यात कोणालाही नवीन ऑटो रिक्षा परवाने मिळणार नसून, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित झाल्यानंतरच पुढील वाटचाल ठरवली जाणार आहे.
