खरीप पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक अपूर्ण, कृषी वित्त पुरवठ्यावर अतिवृष्टीचाही परिणाम
मुंबई : राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कर्ज वाटपाचा ७६,१११ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. त्यापैकी ३९,३२२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. अतिवृष्टीसह अन्य कारणांमुळ कृषी कर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक पूर्ण झाला नाही.
राज्यात खरीप हंगामात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर पेरणी होते. सोयाबीन, कापूस, मका, खरीप ज्वारी, कडधान्य, तेलबिया पिकांचे उत्पन्न हंगामात घेतले जाते. शेतकऱ्यांना वेळेत, योग्य व्याज दराने सुलभ कर्ज मिळावे, यासाठी सहकार खाते प्रयत्नशील असते. सहकार विभागाने ९१,८९१ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचा क्षमताधिष्ठित आराखडा तयार केला होता. तर राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या वतीने जिल्हा वार्षिक आराखड्यानुसार राज्यासाठी ७६,१११ कोटी रुपयांचा पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक निश्चित केला होता. त्यात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील खरीप हंगामासाठी ५४,०८६ तर रब्बी हंगामासाठी १९,०२५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण अपेक्षित होते. दोन्ही हंगामात मिळून ६६.४० लाख शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जाणार होता.
त्यापैकी खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ३५.३० लाख शेतकऱ्यांना ३९,३२२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा वाटा सर्वाधिक १८,९६६ कोटी, सार्वजनिक आणि ग्रामीण बँकांकडून १७,२०२ कोटी आणि खासगी लघु वित्त बँकांकडून ३,१५४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ‘नविन बसेससाठी निविदा प्रक्रिया वेगवान करा’; परिवहन मंत्री सरनाईक यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
खरीप पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची भूमिका कायमच महत्त्वाची राहिली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका सक्षम असलेल्या जिल्ह्यांत कृषी वित्त पुरवठा सुरळित होतो, त्यामुळे उर्वरीत जिल्ह्यांमधील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्रामध्ये कृषी कर्जपुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. पीककर्ज सहा टक्के व्याजाने दिले जाते. काही बँका व्याज परतवा देतात. पीककर्जावर ३ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते. राज्य पातळीवर दरवर्षी वार्षिक पतपुरवठा आराखडे मंजूर केले जातात, ज्यामध्ये बँकांना कृषी कर्जपुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले जातात, असे सहकार खाते कर्ज पुरवठ्याचे नियमन करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य व्याज दराने, सुलभ कर्ज मिळते.
