गॅस टंचाईला मोठा पर्याय म्हणून राज्यात रॉकेल वितरण पुन्हा सुरू; शासनाचा महत्त्वपूर्ण जीआर जारी
मुंबई | गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या इराण आणि इस्रायल युद्धाचा मोठा फटका आता सर्वसामान्यांना बसला असून राज्यात एलपीजी गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. या गॅस टंचाईवर तात्पुरता पर्याय म्हणून राज्य सरकारने अनेक वर्षांपूर्वी बंद केलेले रॉकेलचे वितरण आता पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 12 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रासाठी तब्बल 3744 किलोलीटर म्हणजेच सुमारे 37.44 लाख लिटर केरोसिनचा मोठा कोटा मंजूर केला आहे. शासनाच्या या नव्या आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गॅस टंचाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
राज्याला मंजूर करण्यात आलेल्या या 3744 किलोलीटर केरोसिनचे वाटप अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने केले जाणार असून प्रत्येक शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला 3 लिटर रॉकेल दिले जाईल. या महत्त्वपूर्ण रॉकेल वितरणात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून सर्वात प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. या लाभार्थ्यांचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध साठ्यानुसार श्वेत पत्रिकाधारकांनाही या योजनेअंतर्गत रॉकेल विनाअडथळा मिळू शकणार आहे. हे संपूर्ण रॉकेल वितरण मार्च 2026 या महिन्यातच पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले असून वाटप सुरू झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत साठा उचलणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा : इराणचा मोठा निर्णय! भारतासह काही देशांसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली
शासनाने या योजनेत लवचिकता ठेवली असून ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही अशा कुटुंबांनाही ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत रहिवासी दाखल्याच्या आधारे हे रॉकेल दिले जाणार आहे. तसेच राज्यात काम करणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांनाही केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ओळखपत्राच्या आधारे या पर्यायी इंधन योजनेचा थेट लाभ घेता येणार आहे. आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेल्या या अभूतपूर्व गॅस टंचाईच्या काळात राज्य शासनाने घेतलेला हा रॉकेल वितरणाचा निर्णय गरिबांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची लवकरात लवकर आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
