राज्यात ‘प्राथमिक’ आणि ‘रुग्णालय’ सेवांसाठी स्वतंत्र आरोग्य संचालक !
मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक परिणामकारक, प्रवाही आणि जनतेकेंद्री करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत मुंबई-पुणे अशी भौगोलिक विभागणी असलेल्या आरोग्य सेवा संचालक पदांची रचना बदलून आता सेवांच्या स्वरूपानुसार (कार्यात्मक पद्धतीने) विभागणी करण्यात आली आहे.
यानुसार आरोग्य संचालक मुंबई हे पद आता संचालक (रुग्णालय) तर आरोग्य संचालक पुणे हे पद संचालक (प्राथमिक आरोग्य सेवा) म्हणून कार्यरत राहणार आहे. या बदलामुळे धोरणात्मक निर्णय थेट सेवा पुरवठ्याशी जोडले जाणार असून रुग्णांना अधिक वेगवान व दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्याची अपेक्षा आरोग्य सचिव पातळीवर व्यक्त केली जात असली तरी या निर्णयामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
मुळातच आरोग्य विभागाचा कारभार तसेच निर्णय प्रक्रियेत डॉक्टरांना फारसे स्थान राहिलेले नाही. दोन आरोग्य सचिव, तसेच दोनचार आयएएस अधिकारी आणि आरोग्य आयुक्त यांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाचे सर्व प्रमुख निर्णय घेतले जातात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्र्यांकडे आरोग्य अर्थसंकल्पावर होणाऱ्या बैठकांमध्येही आरोग्य संचालक व काही वरिष्ठ डॉक्टर केवळ उपस्थित असतात. निर्णय प्रक्रिया ही पूर्णत: बाबू मंडळीच्या हातात गेली असल्याचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
गंभीरबाब म्हणजे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांचीही परिस्थिती अवघडल्यासारखीच असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. औषध खरेदी महामंडळावर सनदी अधिकरी, एड््स नियंत्रण विभागात सनदी अधिकारी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेवर सनदी अधिकारी तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानवर आरोग्य आयुक्त असे सनदी अधिकारी आरोग्य विभागात येऊनही ना मेळघाट मधील कुपोषणाचा प्रश्न सुटला ना आरोग्य विभागातील रुग्णालयांमध्ये औषधे वेळेवर उपलब्ध होतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत पुरेसे डॉक्टर का नाहीत तसेच विशेषज्ञ डॉक्टरांची पदे मोठ्या प्रमाणात का रिक्त आहेत याबाबत आरोग्य सचिव जबाबदारी घेतील का, असे सवालही डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असून त्यापाठोपाठ ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय तसेच जिल्हा रुग्णालय अशी आरोग्य सेवेची साखळी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत आरोग्य व्यवस्थ सक्षम करणे तसेच त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यऐवजी आरोग्य व्यवस्थेच्या चिरफळ्या उडविण्याचे काम सचिवमंडळींकडून होत असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
आरोग्य संचालक मुंबई यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामधून यापूर्वीच अप्रत्यक्षपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यानंतर आरोग्य आरोग्य शहर हे पद निर्माण करण्यात आले असले तरी त्यांनाही थेट फारसे अधिकार नाहीत. आता हे कमी ठरावे म्हणून आरोग्य संचालक रुग्णालय व आरोग्य संचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असे विभाजन करून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची फाळणी करण्यात आल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात कोणचा पायपोस कोणाला लागणार नाही व आरोग्य विभागात निर्माण होणाऱ्या सावळ्या गोंधळाला नेमके कोण जबाबदार हे निश्चित करणे कठीण होणार आहे.
आरोग्य विभागाअंतर्गत आजघडीला १०,७६६ उपकेंद्र आहेत तर १९३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत.याशिवाय युनानी, आयुर्वेदिक व अन्य दवाखाने मिळून ८५१ दवाखाने आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुमारे १३,५१६ बेड आहेत तर आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण व स्पेशालिटी रुग्णालये मिळून एकूण ५९७ रुग्णालये आहेत. यात एकूण ३२,७९५ बेड उपलब्ध आहेत.
हेही वाचा – ‘उत्पादकता वाढविण्यासाठी मिशन नैसर्गिक शेती राबविणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात मिळून बाह्य रुग्ण विभागात सुमारे सव्वातीन कोटी रुग्णांवर उपचार केले जातात. सुमारे २२ लाख रुग्ण वर्षभरात दाखल होतात तर छोट्या व मोठ्या मिळून सुमारे पाच लाख शस्त्रक्रिया आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात केल्या जातात. या सर्वांवर थेट आरोग्य संचालकांचे नियंत्रण असेल तरच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हारुग्णालयांपर्यंतचे योग्य नियोजन करता येईल असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
नव्या रचनेनुसार आरोग्य संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, उपकेंद्रे व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांची संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे. जनतेला थेट संपर्कात असलेल्या या संस्थांमध्ये पुरेसे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ, आवश्यक औषधे व वैद्यकीय उपकरणे,निदान सेवांची उपलब्धता याची खात्री केली जाणार आहे. प्राथमिक पातळीवरील सर्व १२ सेवा पॅकेजेस प्रभावीपणे राबवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यातून गाव पातळीवरील आरोग्य सेवांना बळ मिळेल असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
तथापि या आरोग्य संचालकांना पदे भरण्यापासून कारवाई करण्यापर्यंत एखादा तरी अधिकार आहे का हे याबाबतच्या शासन निर्णयातून स्पष्ट होत नाही. तसेच ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालये तसेच संदर्भ सेवा रुग्णालयांतील सर्व उपचारात्मक व सहाय्यक सेवांची जबाबदारी आता आरोग्य संचालक (रुग्णालय) यांच्याकडे असेल. रुग्णालयांमध्ये कुशल आरोग्य मनुष्यबळ,औषध व उपकरणांचा अखंड पुरवठा,आधुनिक निदान सेवांची उपलब्धता यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.पुणे येथील सर्व कार्यक्रम प्रमुख तसेच नियोजन, विकास व आढावा विभाग आरोग्य संचालक (प्राथमिक) यांच्या अधीन राहतील, तर मुंबईतील सर्व कार्यक्रम प्रमुख संचालक (रुग्णालय) यांना थेट अहवाल देतील. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक जलद व उत्तरदायित्वपूर्ण होणार आहे.
जिल्हा स्तरावरही बदलाची अंमलबजावणी करताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांचे अधिनस्त कर्मचारी आरोग्य संचालक (प्राथमिक) यांच्या नियंत्रणाखाली काम करतील तर जिल्हा शल्यचिकित्सक व रुग्णालयांतील यंत्रणा संचालक (रुग्णालय) यांच्या अधीन राहणार आहे. दोन्ही आरोग्य संचालक हे आरोग्य आयुक्तांच्या एकूण देखरेखीखाली कार्यरत राहतील.या शासन निर्णयामुळे आरोग्य सेवेची दुहेरी रचना दूर होऊन स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित होतील, तसेच राज्यातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत वेळेवर, दर्जेदार आणि परिणामकारक आरोग्य सेवा पोहोचेल, असा विश्वास आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांकडून केला जात असला तरी यातून केवळ सावळा गोंधळ आगामी काळात निर्माण झालेला दिसेल असे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
