बेकायदा होर्डिंगवर ‘ कोर्टाचा हातोडा’

पिंपरी: शहरातील होर्डिंगधारक संघटना आणि महापालिका यांनी परस्पर संमतीने सादर केलेला मसुदा उच्च न्यायालयाने स्वीकृत करून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे योग्य पद्धतीने होर्डिंग उभे केलेल्या होर्डिंगधारकांचे होर्डिंग नियमित होऊ शकतील. मात्र, शासनाच्या ९ मे २०२२ रोजीच्या नियमांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे शहर विद्रूप करणाऱ्या बेकायदेशीर होर्डिंग हटविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

किवळे येथे मागील आठवड्यात अनधिकृत होर्डिंग पडून पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर तिघे जखमी झाले. त्यानंतर आयुक्तांनी बैठक घेऊन कारवाईचे आदेश दिले. शहरातील अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या विभागाची जबाबदारी सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांच्याकडे सोपविली आहे. होर्डिंग काढण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मात्र, जाहिरात असोसिएशन या विरोधात न्यायालयात गेल्यानंतर हे होर्डिंग ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

अनधिकृत होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयाकडे तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार २५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यात ही याचिका निकाली काढण्यात आली.

प्रतिक्रिया :
किवळे येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेतली. न्यायालयाने यापुढची संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया ही कालबद्ध पद्धतीने राबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या निर्णयाचे पालन करणे महापालिका व होडिंगधारकांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे नुकतीच सर्व होर्डिंगधारकांची तत्काळ बैठक घेण्यात आली. त्यात न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती संबंधितांना देण्यात आली आहे. यापुढील संपूर्ण कार्यवाही ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात येईल.
– जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त.