‘एमपीएससी’च्या पीएसआय वयोमर्यादेचा फटका राज्यातील किती विद्यार्थ्यांना बसणार?
नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट ब) २०२५ च्या जाहिरातीमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकांसाठी (पीएसआय) ३९२ पदांचा समावेश आहे. ही परीक्षा ४ जानेवारी रोजी होऊ घातली आहे. या परीक्षेदरम्यान वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना एकवेळची विशेष संधी देण्याची मागणी परीक्षार्थ्यांनी केली आहे. या मागणीसाठी पुणे संभाजीनगर नागपूर सह अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.
वयोमर्यादा वाढवून दिली जात नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. दरम्यान, शासनाने विद्यार्थी हिताचा निर्णय न घेतल्यास किती उमेदवारांना फटका बसणार असा प्रश्न समोर येतो आहे. काही तज्ञांनी सांगितल्यानुसार जवळपास एक लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी होते.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचंही समर्थन मिळालं आहे. काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सकपाळ यांनी देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारला जाब विचारला आहे “सरकार ठिकाणावर आहे का? हो आहे पण ते फक्त न्याय्य मागण्या दडपण्यासाठी, विद्यार्थी आंदोलन चिरडण्यासाठी. पीएसआय पदासाठीची जाहिरात ७ महिने उशिराने आल्यामुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेसाठी अपात्र ठरले.
ही चूक सरकारचीच मात्र यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही वयोमर्यादा एक वर्षाने वाढविण्याची मागणी करण्यासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकरवी सरकार दडपशाही करीत आहे, असा आरोप केला.
हेही वाचा – राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांची अवनखेड ग्रामपंचायतीला भेट
विद्यार्थी आणि लोक प्रतिनिधींच्या मागण्यानंतरही राज्य सरकारकडून मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच एमपीएससीने परीक्षेचे प्रवेशपत्र, परीक्षेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यामुळे वयोमर्यादा वाढणार की नाही, याबाबत अनेक उमेदवारांमध्ये संभ्रम आहे. लवकरात लवकर वयमर्यादा वाढीचा जीआर काढला जावा अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
“विद्यार्थ्यांवर हा खूप मोठा अन्याय होतोय. फक्त पीएसआयचा हा मुद्दा नाही. या पाठीमागे बरेच कारणे आहेत. प्रशासन आणि एमपीएससीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने आज हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आहे. कित्येक आमदार आणि खासदारांनी पत्र पाठवले तरी मुख्यमंत्री दखल घेत नाहीत. या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम आज विद्यार्थ्यांनी केले आहे. इथे विरोधी पक्षही नाही, केवळ विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी चालू केलेली चळवळ आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला सांगायचे आहे की आमच्यावरील या आन्यायाची दखल घ्यावी,” असे एक आंदोलनकर्ता विद्यार्थी म्हणाला.
राज्यातील लाखो विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांची तयारी करतात. यात पीएसआय परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक खर्च पडतो हे विद्यार्थी पुणे मुंबई अशा शहरांमध्ये जाऊन परीक्षेची तयारी करत असतात. या विद्यार्थ्यांना मैदानी खेळांसह नियमित आहारावर लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी एक परीक्षा ही फार महत्त्वाची असते मात्र एमपीएससी जाहिरात उशिरा आल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले. याचा फटका राज्यातील जवळपास एक लाख विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. मात्र सरकारने अद्यापही यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
