जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “समाजिक न्यायाचं नवं पर्व…”

0 10,009 2 minutes read

Devendra Fadnavis : गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात येत होती. आता केंद्र सरकारने या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयामुळे समाजिक न्यायाचं नवं पर्व सुरु झालं असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

“मोदी सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. भारतात १९३१ नंतर पहिल्यांदा जातनिहाय जनगणना होणार आहे. याआधी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करणार असा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळामधून विरोध झाल्यामुळे त्या निर्णयाला त्यांनी एसीसीमध्ये त्यांनी बदललं आणि जातनिहाय जनगणना करण्याऐवजी ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सर्व्हे केला. पण त्याचेही आकडे कधीच प्रकाशित झाले नाहीत”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

“शेवटच्या घटकापर्यंत जर सामाजिक न्याय पोहोचवायचा असेल तर जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून समाजात कोण मागे राहिलेलं आहे. याचा इम्पिरिकल डेटा देखील समोर येईल. त्यामुळे आपल्याला योग्य लोकांना योग्य सवलती देऊन या देशातील समाजांना पुढे घेऊन जाता येईल. या अनुषंगाने हा ऐतिहासिक निर्णय आहे”, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं.

“अनेक वर्ष जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होत असताना काँग्रेसने अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र, जातनिहाय जनगणना करण्यावर काँग्रेस फक्त राजकारण करत राहिलं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाला मान्यता दिल्यामुळे समाजिक न्यायाचं नवं पर्व सुरु झालं आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मी आभार मानतो”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा – ‘शासनाच्या योजनेसाठी कुणीही पैसे मागत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करणार’;पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत

“देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं जातनिहाय जनगणनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार! केंद्र सरकारचा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून यामुळं सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यास मदत करेल”, असं अजित पवार म्हणाले.

“सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित व उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी प्रदान करता येईल. त्यामुळं मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचं ध्येय अधिक वेगानं साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणना करण्याची अनेक व्यक्ती, संस्था आणि संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने मागणी करीत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण व संवेदनशील नेतृत्वामुळं पूर्णत्वास जाऊ शकली”, असंही ते म्हणाले.

“जातनिहाय जनगणना नसल्यामुळं अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळं याचा परिणाम ओबीसी समाजासह अन्य इतर समाजघटकांनाही भोगावा लागत होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल तसंच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.