मुंबई : राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयातील उपचार सुविधांचा लाभ आतापर्यंत निर्धन व दुर्बल गटातील 93लाख 17हजार334 रुग्णांनी घेतला व त्यासाठी 36अब्ज रुपये खर्च झाले आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री या संदर्भात लक्ष ठेवून आहेत. या रुग्णालयांकडून जर पात्र रुग्णांना उपचार देण्यात गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार होत असेल तर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार करावी कठोर कारवाई केली जाईल, असे उत्तर राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्य सना मलिक यांनी धर्मादाय रुग्णालयांत गोरगरीब जनतेला आजारपणात योग्य त्या सोयीसुविधा मिळत नाहीत यासंदर्भात विधानसभा नियम 105 नुसार लक्षवेधी सूचना मांडली होती. पुण्यातील मंगेशकर रुग्णालयात योग्य उपचार वेळेत न झाल्याने गर्भवती महिलेचा दूर्दैवी मृत्यू झाला त्यासंदर्भात सध्या कारवाईचे स्वरूप, याबाबतही त्यांनी विचारणा केली.
सना मलिक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर सदस्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र होत्या. राज्यमंत्री जैस्वाल यांच्या उत्तराने समाधान होत नसल्याने सभागृहात संतप्त भावना व्यक्त होत होत्या. सभागृहात उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षाचे अजय चौधरी यांनी आपण स्वतः दहा वर्षे संबंधित समितीवर असताना ही सदर योजना फक्त कागदावर आहे. प्रचंड भ्रष्टाचार आहे, ही संपूर्ण योजना म्हणजे लूट आहे.
समिती भेट देणार हे आधीच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातून संबंधित रुग्णालयाला कळविले जाते.तिथे मदतकक्षाचा फलक लागतो.अशा रुग्णालयात आरोग्यसेवकाना बसण्याची व्यवस्थाही नसते.ही भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली आहेत. फक्त रुग्णालय कर्मचारी, अधिकारी यांच्या संबंधितांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. चौकशी झालीच तर प्रशासकीय अधिकारी यांना दोषी धरले जाते.
हेही वाचा – लाडकी बहीण योजनेतून २,२८९ महिलांना वगळले; आदिती तटकरेंची विधानसभेत माहिती
त्याऐवजी विश्वस्तांना दोषी धरा.दंडाची रक्कम दहा लाख करा अशी मागणी चौधरी यांनी केली.कॉंग्रेस सदस्य अमिन पटेल यांनी योजनेची अंमलबजावणी चुकीची होत आहे, एकही गरीब, गरजू रुग्णावर या इस्पितळांनी दाखल करून उपचार केले नाहीत सर्व बोगस आहे अशी संतप्त टीका केली. अतुल भातखळकर यांनी ऑनलाईन नोंदणीसाठी डॅशबोर्ड सुरू करा अशी मागणी केली.
उत्तर देताना राज्यमंत्री जैस्वाल म्हणाले, सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियम 41-ए मध्ये सुधारणा केल्याने या योजनेत 330 इस्पितळे वाढतील.186 सेवक नियुक्त केले त्यांना प्रशिक्षित मानून वेतन सरकार देईल.राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयानी मी.जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम लागू करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात जी घडले ते प्रकरण वेदनादायी आहे.द बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट1949 आणि शासन अधिसूचना, अधिनियम 11चा भंग दिसून आला.कलम बारा तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई केली आहे.नवजात भाविकांच्या नावे प्रत्येकी पाच लाख मुदत ठेव म्हणून दिले. या प्रकरणी संबंधित डॉ.घैसास यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
