लाडकी बहीण योजनेतून २,२८९ महिलांना वगळले; आदिती तटकरेंची विधानसभेत माहिती
Ladki Bahin Yojana : सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या २,२८९ महिलांना वगळले आहे. योजनेतून वगळण्यात आलेल्या या महिला सरकारी कर्मचारी होत्या. अलिकडील काळात झालेल्या छाननीत या लाभार्थी महिला अपात्र असल्याचे आढळून आले, अशी माहिती महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली.
लाडकी बहीण योजना ऑगस्ट २०२३ मध्ये महायुती सरकारने नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देते.
मे महिन्यात, आदिती तटकरे यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट केले होते की, चालू पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान लाडकी बहीण योजनेत २,२०० हून अधिक सरकारी कर्मचारी महिला अपात्र लाभार्थी म्हणून आढळून आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून इतर अपात्र महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यासाठी आणि लाभ वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणखी चौकशी सुरू आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी महायुतीचे नेते सातत्याने त्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील यशामागे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे सांगत आहेत. असे असले तरी, या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा आर्थिक ताण आल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा – दिशा सालियन प्रकरणात ‘पिक्चर अभी बाकी’, नीतेश राणेंचा आदित्य ठाकरेंना इशारा…
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अर्जांच्या प्राप्तिकर छाननीसाठी लागणारी माहिती उपलब्ध करून देण्यास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) तयारी दर्शवली आहे. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर सर्व २ कोटी ६३ लाख लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. परंतु राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे चित्र पलटवणाऱ्या या योजनेची प्राप्तिकर पडताळणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत होण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्यात यापूर्वी नऊ लाख लाडक्या बहिणी विविध पात्रता निकषांचे उल्लंघन केल्याने अपात्र ठरल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीनंतर आणखी लाखो महिला अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारच्या वतीने टप्प्याटप्प्याने २ कोटी ६३ लाख अर्जांपैकी २ कोटी ५२ लाख लाडक्या बहिणींना दरमहा १,५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. यासाठी सरकारला दरमहा ३,७०० कोटी रुपये खर्च येतो.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
