ॲट्रॉसिटी पीडित वारसांना मिळणार थेट शासकीय नोकरी; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
Government Jobs : अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा ८८९ पात्र वारसदारांना थेट शासकीय नोकरी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील १८ लाभार्थ्यांना त्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला आमदार बापू पठारे, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे, सहआयुक्त प्रमोद जाधव, प्रादेशिक आयुक्त वंदना कोचूरे आणि सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
हेही वाचा – श्रीवर्धन समुद्रकिनारा ब्लू फ्लॅग बीच म्हणून विकसित होणार; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती
माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या १९८९ च्या ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्तांना आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनाची तरतूद आहे. राज्यात १९९५ पासून हा कायदा लागू असून वेळोवेळी त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २०१६ मधील दुरुस्तीनुसार, मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी किंवा आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली.
२०१२ ते २०२५ या कालावधीत ३२० प्रकरणांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले असून त्यात ४४ जणांना नोकरी, २६६ जणांना निवृत्तीवेतन, एका व्यक्तीस जमीन आणि १० जणांना घरकुल देण्यात आले आहे. मात्र, नियमांतील अस्पष्टतेमुळे नोकरी देण्याचे प्रमाण कमी होते.
याच पार्श्वभूमीवर जुलै २०२५ अखेर प्रलंबित असलेल्या ८८९ प्रकरणांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून ‘ड’ संवर्गातील शासकीय पदांवर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अनेक पीडित कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार असून शासनाच्या या पावलाचे स्वागत केले जात आहे.
