रखडलेले 57 सिंचन प्रकल्प मार्गी; 15 हजार कोटींच्या कर्जास मंत्रिमंडळाची मान्यता
मुंबई : राज्यातील रखडलेले 57 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थांकडून घेण्याचा निर्णय 7 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी 7500 कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय 11 मार्च 2024 रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आता उर्वरित 7500 कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि 193 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली.
पंधरा हजार कोटीपैकी 8 हजार 982 कोटी 76 लाख रुपये 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, तर 6 हजार 17 कोटी 24 लाख रुपये 193 पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामांसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळाच्या विकासाला चालना मिळावी याकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ – एमआयडीसी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी एमएडीसी, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे.
विमानतळासाठी परिसरातील सुमारे 96 टक्के शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे मिळाली आहेत. त्यानुसार आता मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. असे कर्ज उपलब्ध करून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या कर्जास शासन हमी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादनास गती मिळणार आहे.
रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन औद्योगिकीकरणासाठी एमआयडीसीला पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे या परिसरातील उद्योजकांना सुविधा तसेच गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार आहे. पुण्याच्या वाढत्या औद्योगिकीकरणास पुरेशी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन मिळण्याबाबत मागणी केली होती.
