मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या लाखोंच्या घरात असलेल्या शुल्कामुळे अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहतात. अशा प्रवेशापासून वंचित राहणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणशुल्काच्या ५० टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने नुकताच जाहीर केला आहे.
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे कळते. राज्य सरकारतर्फे राज्यातील सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित कॉलेजांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज राज्य शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार वैद्यकीय व डेंटल कॉलेजातील एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक उत्पन्न अडीच लाख ते सहा लाख रुपयांदरम्यान आहे, अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्काची ५० टक्के रक्कम शिष्यवृत्ती स्वरूपात देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज राज्य शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजने’अंतर्गत आरोग्यविज्ञानाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापुरता ही शिष्यवृत्ती लागू असेल.
दरम्यान, या शिष्यवृत्तीसाठी ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख ते सहा लाख रुपये इतकी आहे, ते विद्यार्थीच पात्र ठरणार आहेत. त्याचबरोबर आधार कार्ड आणि बँक खात्याशी आधार कार्ड संलग्नित असणेही बंधनकारक आहे.
