वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा एकदा शासन तोंडावर आपटले आहे. खुल्या गटातील प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवून त्यासाठी समुपदेशन फेरी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहेत. त्याचबरोबर ही शेवटची प्रवेश फेरी असेल आणि वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेबाबत यापुढे एकही याचिका स्वीकारण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची यंदापासून अंमलबजावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर प्रवेश नियमन प्राधिकरणानेही प्रवेश रद्द केले. त्या वेळी १० टक्के जागांवरील प्रवेश रद्द करून तेवढय़ाच जागांवरील प्रवेश नव्याने देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला. प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेळ वाढवून देतानाच खुल्या जागांवरील प्रवेश करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली. मात्र तरीही प्रवेश नियमन प्राधिकरणाने खुल्या गटातील सर्व प्रवेश यादी नव्याने जाहीर केली. त्यावर आक्षेप घेत विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खुल्या गटासाठी अजून एक फेरी घेऊन समुपदेशनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावेत, असे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरक्षण लागू केल्यावर हव्या त्या महाविद्यालयात किंवा विषयाला मिळू शकणारा प्रवेश थोडक्यात हुकलेल्या विद्यार्थ्यांना एक संधी मिळणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेची ही शेवटची फेरी असेल. यानंतर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेबाबत एकही याचिका स्वीकारण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लेखी प्रत हाती आल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेबाबत बुधवारी बैठक घेऊन सूचना देण्यात येतील,’ असे प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
