दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य

पशुधन हिताय, बहुजन सुखाय ब्रीद‘ जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणारे हे शासन आहे. पशुधन‘ हा शेतीला पूरक असा व्यवसाय आहे. पशुधन वाढले पाहिजे, जोपासले पाहिजे, यासाठी या विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पशुधनाच्या लम्पी आजारांवरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार करण्यात आले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ८९ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. शंभर टक्के लसीकरण व सर्वाधिक मदत देणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य देशातील एकमेव राज्य ठरले.

पशुधनाच्या लसीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पुण्यात ७० कोटी रूपये खर्चून प्रयोगशाळा उभारण्यात आली असून सप्टेंबर २०२३ पासून प्रत्यक्ष लसीच्या उत्पादनाला सुरूवात होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशाला लस पुरविणार आहे. ‘लम्पी” नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ‘लम्पी‘ लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे.

अहमदनगर येथे होणार नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नवी दिल्ली यांच्या शिफारशी नुसार विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा अंतर्गत अधिनस्त महाविद्यालयांमध्ये इमारतींचे बांधकाम व अन्य मुलभुत सुविधांचा विस्तार आणि आस्थापनेकरीता महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाची स्थापना/ बळकटीकरण या योजनेंतर्गत निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात येतो. सदर योजनेंतर्गत बळकटीकरण व नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची अहमदनगर येथे स्थापना करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ४५ कोटी अर्थसंकल्पित असून सन २०२३-२४ करिता ४५ कोटी रुपये अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयाची स्थापना

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या महाविद्यालयाकरीता शिक्षक संवर्गातील ५६, शिक्षकेत्तर संवर्गातील ४८ आणि बाह्यस्त्रोताद्वारे ६० अशी एकूण १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महापशुधन एक्स्पो

नुकतेच शिर्डी येथे ‘महापशुधन एक्स्पो मध्ये ३०० स्टॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. विविध प्रजातीचे पशुधन या ‘महापशुधन एक्सपो’ मध्ये सहभागी झाले होते. या एक्स्पोला तीन दिवसांत ८ लाख लोकांनी दिली भेट दिली होती. ‘महापशुधन एक्स्पो‘ च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शास्त्रीय पध्दतीने शेती व पशुपालन करण्याचे ज्ञान मिळण्यास मदत झाली.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कडक कारवाई

राज्यात दूध भेसळीची समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल जेणकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना

देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना ही ऐतिहासीक बाब म्‍हणावी लागेल. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून गोवर्धन, गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मुल्‍यवर्धन योजना व देशी गोवंशांच्‍या संवर्धनासाठी भ्रृणब्राह्य फलन व प्रत्‍यारोपन सुरक्षेत वाढ करताना विदर्भ, मराठवाड्यातील ११ जिल्‍हे दूग्‍ध विकासाच्‍या दुस-या टप्‍प्यासाठी १६० कोटी रुपयांच्‍या तरतुदीमुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दूग्‍ध व्‍यवसाय विकासास चालना मिळणार आहे.

गोशाळांना अनुदान (गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना)

राज्यातील ३२४ तालुक्यांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला या योजनेद्वारे अनुदान देण्यात येणारआहे. ५० ते १०० पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस १५ लाख रुपये, १०१ ते २०० पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस २० लाख रुपये आणि २०० पेक्षा जास्त पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस २५ लाख रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे गोवंश संवर्धनास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे.

मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना

मेंढी पालनाला चालना देण्यासाठी मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यामहामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमताअसल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सहकार विकासपरिषदेच्या माध्यमातून १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा -देशी पशुधनाचे संकरीकरण

महाराष्ट्रात दुग्धोत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी विशिष्ट जातीच्या नसलेल्यागायींचे संकरीकरण आणि विशिष्ट जात नसलेल्या म्हशींची दर्जावाढ पद्धतीने सुनियोजितपणे गुणवत्ता वृद्धी केली जात आहे. गायी व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीतवीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र (Assisted ReproductiveTechnologies) आणि यासंबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा लागू करण्यातयेणार आहे.

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता भत्त्यात वाढ

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आंतरवासिता भत्ता ६ हजार रुपयांवरुन ११ हजार रुपये करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने पशुवैद्यकीय सेवांच्या दर्जामध्ये वाढ करण्याचे निर्णायक पाऊल टाकले आहे.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प हा प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राबविण्यात येत होता. त्या अंतर्गत विदर्भ वमराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यातील ४ हजार २६३ गावांमध्ये अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप, वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंध्यत्व निवारण शिबिरे, गोचीड निर्मूलन इत्यादी बाबी राबविण्यात आल्यामुळे सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन दुध संकलन हे ३ लाख लिटर प्रतिदिन इतके वाढले आहे.

योजने अंतर्गत वाटप होणाऱ्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये सुधारणा

राज्यात विविध योजने अंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या किंमती पूर्वी गायव म्हशींसाठी ४० हजार रुपये अशा होत्या. आता गायींसाठी ७० हजार व म्हशींसाठी ८० हजार अशा स्वरूपात किमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर योजना यापूर्वी अहमदनगर जिल्हा व पुणे विभागातील जिल्ह्यांना लागू नव्हती. आता राज्यात सर्वच जिल्ह्यातही योजना राबविण्यात येणार आहे.

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही

१. पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १४.०२.२०२२ अन्वये २९८पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२ रोजी झालेलीअसून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

२. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिनांक १८.०२.२०२२अन्वये ५६ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२रोजी झालेली असून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

३. पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची२९३ व पशुधन पर्यवेक्षकांची(जि.प. व राज्यस्तर) १४२१ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत ११ महिन्याच्या करारावर कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार बाह्ययंत्रणेमार्फत पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची १०४ पदे उपलब्ध झालेली आहेत. तसेच पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गात ११९६ इतकी पदे उपलब्ध झालेली आहेत.

राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन

राज्यात खाजगीरित्या व्यावसायिककुक्कुटपालन करणारे शेतकरी, तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करतांना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्‍यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. ही समिती खाजगीरित्या व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात शासनाच्या विविध विभागाशी संबंधित बाबी संदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणार आहे.

फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, छ. संभाजीनगर आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक यानुसार एकूण ३ फिरत्या भ्रूण प्रत्यारेापण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईंपासून स्त्री-बिजांचे संकलन करून अशा स्त्री बिजांचे प्रयोगशाळेत सिद्धवळूच्या विर्यापासून फलन करुन असे गर्भ दुसऱ्या गाईंमध्ये प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईच्या हयातीत १० ते १२ वासरांऐवजी मोठ्या प्रमाणात वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.

शेतीला पुरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा कसा होईल याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेळी-मेढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे‌. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरूणांना १ लाख ७५ हजार रूपयांचे बिन व्याजी कर्ज दिले जाणार आहे‌. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आपली राज्याची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारीत आहे. येणाऱ्या काळात पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि शेळी- मेंढीपालन या व्यवसायाला जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्याचे राज्याचे धोरण असणार आहे.

• वर्षा फडके- आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी (पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय)