महाराष्ट्रातील फेरीवाल्यांचे मुंबईत आंदोलन

आमदार रोहित पवार, आमदार अशोक पवार,आमदार शशिकांत शिंदे यांचा पाठिंबा

नगर विकास विभाग सचिवांशी सकारात्मक चर्चा

पिंपरी/ मुंबईः महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये फेरीवाला कायद्याची व महाराष्ट्र नियम २०१६ याची अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यांचेवरील अन्यायकारक कारवाई थांबविण्यात यावे या व इतर मागण्यासाठी आज मुंबई आंदोलन करण्यात नॅशनल हॉकर फेडरेशनचे राष्ट्रीय समन्वयक मेकॅजी डाबरे,महासंघाचे अध्यक्ष, कामगार नेते काशिनाथ नखाते, सचिव विनिता बाळेकुंद्री यांचे नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी आमदार रोहित पवार, आमदार अशोक पवार,आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही येऊन या आंदोलनास पाठिंबा व्यक्त केला. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ, नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशनच्या वतीने आज दिनांक २७ रोजी मुख्य मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानासमोर वडापाव विक्री तसेच भाजीपाला विक्रीचे नियोजन करण्यात आले मात्र ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ पोलिसांनी आंदोलकांना रोखले. दरम्यान वर्षांनी वाचताना समोरच्या आंदोलनाची सरकारने दखल घेत काल महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे सचिव शंकर जाधव, नगरपरिषद प्रशासनाचे शंकर गोरे यांचे सोबत सकारात्मक बैठक झाली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानासमोरचे आंदोलन थांबवून आझाद मैदान गाठले व आंदोलन सुरू करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्हा व नगरपालिका विभागातून पथारी, हातगाडी, स्टॉलधारक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आंदोलनात कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, निमंत्रक फरीद शेख, युवक समन्वयक सुरज देशमाने, मनोज यादव,नंदा तेलगोटे,जरीता वाठोरे,शारदा राक्षे,महादेव स्वामी, राजू माने, मारुती भालेराव, नेताजी सदूवाले, शंकर मोकळ,योगेश मसने,बाळकृष्ण वाणी, सखाराम केदार,कासिम तांबोळी,हरीभोई,लक्ष्मण मेहेर, वसंत जाधव, अलका सूर्यवंशी, शकीला शेख, सविता हिंगणकर,संगीता भोळे यांचे सह महाराष्ट्र राज्यातील व पिंपरी चिंचवड शहरातील विक्रेत्यांनी सहभाग नोंदवला.

यावेळी आमदार रोहितदादा पवार यांनी हे सरकार श्रमिकावर अन्याय करत असून गोरगरिबांना चिरडण्याचे काम सुरू आहे, भविष्यात आपले सरकार येईल आणि आपण तुम्हाला नक्कीच न्याय देऊ अशा प्रकारचां विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. काशिनाथ मध्ये म्हणाले की महाराष्ट्र राज्यात पन्नास लाख फेरीवाले असून त्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवसायास संरक्षण देण्याचे काम शासन आणि प्रशासनाचे असताना जाणीवपूर्वक डावलण्यात येत असून मोठ्या धनिकांना नियमबाह्य मुभा व परवाने दिले जात आहेत. कर्ज घेण्यासाठी महापालिका एकीकडे पथ विक्रेत्यांना विनंती करत आहेत. तर एकीकडे कारवाई करण्याकडे भूमिका आहे हे चित्र बदलण्याचे काम येणाऱ्या कालावधीमध्ये महासंघ व फेडरेशन करेल अन्यकारक राज्यातील कारवाईच्या ठिकाणी विक्रेत्यांनी माहिती द्यावी असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.