लोकसंवाद : राजकीय ‘खिचडी’चा फायदा पिंपरी-चिंचवडकरांना होणार का?

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्थापनेपासून सुरूवातीला काँग्रेस त्यानंतर राष्ट्रवादी- काँग्रेस आघाडी आणि २०१७ मध्ये भाजपा असे सत्ता परिवर्तन पाहिलेल्या पिंपरी-चिंचवडकरांचे राज्य व केंद्र सरकारशी संबंधित प्रलंबित मुद्दे आता निकालात निघतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा गट अजित पवार यांच्या नेतृत्वात भाजपा-शिवसेना महायुतीसोबत सरकारमध्ये सहभागी झाला आहे.

एकेकाळी पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रचंड शक्तीशाली असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सत्ता भारतीय जनता पार्टीने २०१७ मध्ये उलथून लावली. भाजपाचे तत्कालीन नेते आमदार स्व. लक्ष्मण जगताप आणि विद्यमान शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी भाजपाकडे सत्ता खेचून आणली. ‘‘भष्ट्राचार’’ आणि प्रलंबित प्रश्न… हा निवडणूक प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राहीला होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या २० वर्षांच्या निर्विवाद सत्तेच्या काळात पवना जलवाहिनी, वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाण्याचे अतिरिक्त स्त्रोत निर्मिती, कचरा समस्या यासह समाविष्ट गावांचा विकास, प्राधिकरणाची संबंधित प्रश्न, अंतर्गत रस्ते असे स्थानिक प्रश्न भाजपाने उचलून धरले. यासह अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर, रेड झोन, नदी सुधार प्रकल्प यासरखे केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा निघाला नाही, असा प्रचार करीत भाजपाने सत्ता स्थापन केली.

दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख सत्ताधारी पक्ष होता. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते. मात्र, शहरातील प्रश्न अपेक्षेप्रमाणे मार्गी लागले नाहीत. राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. या मदतीने दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी शास्तीकरासारखा प्रमुख प्रश्न हाताबाहेर केला. नदी सुधार प्रकल्पाला सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा निधींची तरतूद झाली. आंद्रा-भामा आसखेड प्रकल्पातील २६७ पैकी १०० एमएलडी पाणी शहरात दाखल झाले. वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंग, सी एन्ड डी वेस्ट यासह विविध प्रकल्प मार्गी लागले.

आता राज्यातील सत्ताधारी पक्ष म्हणून पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी सत्तेत आली आहे. उपमुख्यमंत्रीपदी अजित पवार यांनी शपथ घेतल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादीला ताकद मिळाली आहे. त्याचा फायदा शहरातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी होणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. कारण, ‘‘विकासकामांच्या मुद्यांवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाला समर्थन देत आम्ही सरकारमध्ये सहभागी झालो आहोत,’’ असा दावा नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित विविध प्रश्न आता सुटतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

पवना बंदिस्त जलवाहिनी कार्यान्वयीत होणार?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सत्ताकाळात हाती घेतलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प अद्याप रखडलेल्या स्थितीत आहे. या प्रकल्पाला राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजपानेही सोईनुसार विरोध किंवा समर्थन केले आहे. आता तीनही पक्ष एकत्र आले आहेत, त्यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कार्यान्वयीत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सत्ताकाळात अनधिकृत ठरवलेली शहरातील बांधकामे भाजपाच्या सत्ताकाळात नियमित करण्याचे आश्वासन भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींनी दिले होते. मात्र, केवळ १ हजार चौरस फुटापर्यंतची बांधकामे नियमित झाली. त्यानंतर उर्वरित बांधकामांचा प्रश्न जैसे थे आहे. आता तीन्ही पक्ष आणि शहराचा खडानखडा माहिती असलेले नेते अजित पवार सत्तेत असल्यामुळे अनिधकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रश्नही सुटेल, अशी आशा आहे.

नवीन गावे समाविष्ट होणार का?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लगतचे निरगुडी (ता. हवेली), धानोरे, चऱ्होली खुर्द, आळंदी, केडगाव, कुरुळी, चिंबळी, खराबवाडी, निघोजे, महाळुंगे, येलवाडी (ता. खेड), हिंजवडी, मान, नेरे, जांबे (ता. मुळशी), मारुंजी, सांगवडे, गहुंजे (ता. मावळ) आदी गावे समाविष्ट करण्याची चर्चा गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू आहे. याबाबत नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार सुद्धा सकारात्मक आहेत. आता तीन पक्ष एकत्र आल्यामुळे महापालिकेत नवीन गावांचा समावेश होतील आणि शहराच्या कक्षा रुंदावतील, असे आश्वासक चित्र निर्माण झाले आहे.