यापूर्वी, महाराष्ट्रात ‘महायुती’चे सरकार सत्तेवर होते आणि आताही आहे..फरक एवढाच आहे, की पूर्वी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते आणि आता देवेंद्र फडणवीस आहेत ! खुर्च्यांची नुसती अदलाबदल झाली नाही, तर धोरणे बदलून गेली आहेत.. दृष्टिकोन बदलला आहे.. कालचे एकदिलाचे निर्णय, आजचे ‘घोटाळे’ कसे काय झाले ? हेच सर्वसामान्य नागरिकाला समजेनासे झाले आहे !
बाटली जुनी दारू तीच !
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महायुती’चे ‘नवी विटी, नवे राज्य’ सुरू झाल्यापासून त्यांच्या कारभाराचे दणके शिवसेनेच्याच वाट्याला जास्त आले. फार कमी दणके राष्ट्रवादीला बसले.
सध्याचा ऐरणी वरील प्रश्न म्हणजे पी ए आणि ओ एस डी यांच्या नियुक्तीचा! तो अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, हे सर्वांनी मान्य केले असले तरी पूर्वीच्या सरकारमध्ये हा हक्क एकनाथ शिंदे यांनी बजावला होता का ? त्यांनी तर मोकळीक दिली होती असे अधिकारीही सांगतात. हाच नव्हे तर अनेक प्रश्न सध्या वादामुळे चर्चेत आहेत.
वेगवेगळी कंत्राटे अचानक टार्गेटवर..
मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांतील सफाई, शौचालयांची देखभाल आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे एक हजार चारशे कोटी रुपयांचे कंत्राट एकाच खासगी संस्थेला दिले जाणार होते. पण, मुंबईचा कचरा साफ करण्यासाठी पुण्याचा झाडू ठाणेमार्गे कशासाठी? हा प्रश्न आता हलक्यात घेतला गेला नाही. त्यांनी हे कंत्राटच रद्द करून टाकले. याच पद्धतीने त्यांनी एसटी बसेस खरेदीला ब्रेक लावला, निर्णयाची चौकशी लावली. अडीच वर्षांच्या राजवटीत असे अनेक ‘हलक्यात’ घेतले गेलेले निर्णय फडणवीसांनी चौकशीच्या कक्षेत आणणे आता सुरू केलेले दिसते. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते, की मला हलक्यात घेऊ नका.. पण, प्रत्यक्षात त्यांना अत्यंत हलक्यात घेतले गेले की काय?
बळीराजाचा प्रश्न ऐरणीवर..
बळीराजाचे धान्य खरेदी करण्यासाठी नेमण्यात येणार्‍या राज्य पातळीवरील खरेदी कंपन्यांचे अचानक उदंड पीक महाराष्ट्रात आले. ते देखील फडणवीस यांनी आता कापून काढले. राज्य कारभार कसा हलक्यात घेतला जातो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या शेतमाल खरेदीतील नोडल एजन्सी घोटाळ्याकडे बघावे लागते, अशी वस्तुस्थिती आली आहे.
शेतीमालाला फटका, बळीराजाची लूटमार
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सत्तासूत्रे हाती घेताच राज्य शासनाने आधीच नियुक्‍त केलेल्या केवळ आठ एजन्सीज हमीभावाने धान्य आणि तेलबिया खरेदी करतील, असे फर्मान जारी करण्यात आले होते. याचा अर्थ या एजन्सीजची संख्या सरकारने आठवर का गोठवली ? कारण म्हणे, अनेक कंपन्यांना अनुभव नसताना शेतमाल खरेदीत उतरायचे आहे आणि त्यासाठी या कंपन्या राजकीय दबाव ‘महायुती’ सरकारवर आणत आहेत. हा दबाव झुगारून तत्कालीन शिंदे सरकारने कंपन्यांची संख्या आठवर गोठवली होती. पण, शेवटी सेटर्स म्हणा की दलाल, सरकारीपदांवर बसले की, ते सरकारचे निर्णयच काय, सरकार देखील आपल्या हिशेबाने फिरवतात. शिंदे राजवटीतच शेतमाल खरेदी करणार्‍या या नोडल एजन्सीजची संख्या आठचा अंक भेदून तब्बल 46 वर पोहोचली. देशभरातला हा उच्चांक गाठला तो शेतकर्‍यांना लुटण्यासाठी ! हेच यातून स्पष्ट होते.
हेही वाचा : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: पिंपरी-चिंचवडसाठी मुळशीतील पाणी आरक्षणाची मागणी!
केंद्रस्थानी अब्दुल सत्तार..
उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वांत मोठ्या राज्यात शेतमाल खरेदी करणार्‍या नोडल एजन्सीज जेमतेम दोन-चार आहेत. महाराष्ट्रात त्यांचे उदंड पीक आणले ते सेटर्स आणि दलाल असूनही कुणा मंत्र्यांचा पीएस किंवा ओएसडी झालेल्या मंडळींनी! आता, या एजन्सीज किती असाव्यात, हे ठरविण्यासाठी मंत्री समिती स्थापन करताना मूळ आठच एजन्सीज हमीभावाने शेतमाल खरेदी करतील, असे फर्मान फडणवीसांनी काढले. ज्यांनी हा कारभार केला, ते शिंदे गटाचे मंत्री होते अब्दुल सत्तार!अशा भानगडींमुळेच ते आज मंत्रिमंडळात नाहीत. त्यांनी करून ठेवलेली घाण निस्तरणे भाग आहे, म्हणून फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय मात्र ‘महायुती’ त बेदिली असल्याची चर्चा घडवतो आहे; पण, अशी कोणतीही बेदिली नाही. हा फेव्हिकॉलचा जोड आहे, तो तुटणार नाही, असे उत्तर देत एकनाथ शिंदे यांनी ही चर्चा फेटाळली आहे, हे जास्त धक्कादायक वाटते !
नीलम गोऱ्हे यांची मर्सिडीज..
‘मर्सिडीज’ देऊन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची पदे पटकावणार्‍या डॉ. नीलम गोर्‍हे महाराष्ट्रात धुरळा उडवून गेल्या. किती मर्सिडीज दिल्या, हे त्यांनी सांगितले नाही. मात्र, हा धुरळा उडवला, तर परिषदेची आमदारकी आणि उपसभापतिपद कायम राखता येईल, असा विचार नीलमताईंनी केला असू शकतो. पण, त्यासाठी त्यांनी साहित्य संमेलनाची जागा निवडणे कोणीच हलक्यात घेतले नाही.
नीलमताईंनी आधी घेतले, मग सांगितले!
शिवसैनिकाला फुटका कप चहादेखील न देता पाच वेळा आमदारकी, थेट उपनेतेपद पटकावणार्‍या नीलमताई उद्धव ठाकरे गटाबद्दल असे बोलू शकतात? त्यांचे हे बोलणे खुद्द एकनाथ शिंदे यांनी हलक्यात घेऊ नये. मोठा उठाव करून शिंदे यांची रिक्षा उद्धव ठाकरेंची मर्सिडीज मागे टाकून पुढे गेली आहे हे शिंदेंनी लक्षात ठेवावे.
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी कालपर्यंत एकदिलाने घेतलेले निर्णय आज ‘घोटाळे’ ठरतात आणि निष्ठेचे निशाण घेऊन पदांवर बसलेल्या माणसांचा भरवसा देता येत नाही. दुर्दैवाने, महाराष्ट्राचे राजकारण असेच सुरू आहे, त्याला तुम्ही आणखी काय करणार ?
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
