१३ वर्ष मृत्यूशी झुंज… अखेर इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी
नवी दिल्ली | भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने १३ वर्षांपासून कोमामध्ये असलेल्या ३२ वर्षीय तरुणाला ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) देण्यास परवानगी दिली आहे. रुग्णाची अत्यंत गंभीर वैद्यकीय स्थिती आणि कुटुंबाची विनंती लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा संवेदनशील निर्णय दिला.
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील हरीश राणा हा तरुण गेल्या १३ वर्षांपासून कोमामध्ये आहे. २०१३ मध्ये वयाच्या २०व्या वर्षी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला होता. त्यानंतरपासून तो निष्क्रिय अवस्थेत बेडवरच असून त्याच्या प्रकृतीत सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले होते.
मुलाच्या असह्य वेदना आणि त्याची सुधारण्याची शक्यता नसल्याने त्याला सन्मानाने मरण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचिका हरीश राणाच्या आई-वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी दिली.
हेही वाचा : महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मोठी घोषणा
न्यायालयाच्या आदेशानुसार हरीश राणाला दिले जाणारे सर्व वैद्यकीय उपचार, त्यात क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन (CAN) चा समावेश असलेले उपचार थांबविण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया अत्यंत मानवी आणि सन्मानपूर्वक पद्धतीने पार पाडावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील ‘कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या ऐतिहासिक निकालाचा आधार घेतला. त्या निर्णयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. तसेच सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचाच एक भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. या प्रकरणात निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी देण्यात आल्यामुळे अशा प्रकारच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा पहिलाच प्रत्यक्ष निकाल ठरला आहे.
