Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रमुंबईराजकारण

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मोठी घोषणा

मुंबई | राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी घोषणा केली आहे. या नव्या घोषणेमुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे वेधले गेले असून महिला वर्गामध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. विधानपरिषदेत बोलताना त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली, गो अर्ली’ (लवकर या, लवकर जा) ही नवी कामकाज पद्धती लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

या नव्या निर्णयामुळे नोकरी करणाऱ्या हजारो महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयीन वेळेबाबत मोठी लवचिकता आणि खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेनुसार, जर एखादी महिला कर्मचारी सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात हजर झाली, तर तिला संध्याकाळी अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची विशेष परवानगी दिली जाईल. नोकरी आणि आपले कुटुंब यांच्यातील समतोल अधिक चांगल्या प्रकारे राखण्यासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरणार असल्याचे सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे.

हेही वाचा      :            विमान तिकीट महागणार; एअर इंडियाकडून तीन टप्प्यांत भाडेवाढ 

सभागृहात अनेक सदस्यांनी मांडलेल्या विधायक सूचनांनंतर, महिलांना कामाच्या ठिकाणी अधिक अनुकूल वातावरण मिळावे आणि त्यांचा ताण कमी व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय राज्य सरकारने महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘अन्नपूर्णा’ यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या योजनाही अतिशय यशस्वीपणे सुरू केल्या आहेत. या सर्व कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना मोठा आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्याचा सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी आवर्जून नमूद केले.

महिलांची ऑनलाइन व्यवहारांमधून होणारी फसवणूक कायमची रोखण्यासाठी कायद्याच्या माध्यमातून कठोर उपाययोजना करण्याचाही राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे. यासोबतच त्यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष वेधत, केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान विक्री दरात (MSP) वाढ करण्याची मोठी गरज व्यक्त केली. तसेच कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण 30 टक्के आणि अन्नधान्यापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण 70 टक्के ठेवल्यास जुन्या कारखान्यांच्या अडचणी वाढू शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button