आरबीआयचा रेपो दर ‘जैसे थे’; गृहकर्ज स्वस्त की महाग?
Home Loan EMI RBI Policy Update | भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज, बुधवार, ८ एप्रिल २०२६ रोजी आपल्या पतधोरणासंबंधीच्या निर्णयाची घोषणा केली. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण समितीने आर्थिक वर्ष २०२७ साठीची पहिली द्वैमासिक धोरण बैठक ६ एप्रिल ते ८ एप्रिल या कालावधीत आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर रेपो दराबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने या बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवत धोरणात्मक पवित्रा ‘तटस्थ’ राखला आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून आरबीआयने रेपो दरात एकत्रितपणे १२५ आधार अंकांची कपात यापूर्वीच केली असल्याची माहिती देण्यात आली.
गृहकर्जदारांना दिलासा नाही
हेही वाचा : भीमाशंकर मंदिर आणखी दीड महिना बंद; नित्यदर्शन १ जूनपासूनच!
गृहकर्ज स्वस्त की महाग?
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्जाचे हप्ते कमी होतील, अशी अपेक्षा अनेक ग्राहकांनी व्यक्त केली होती. मात्र रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवल्यामुळे गृहकर्जासह इतर कोणत्याही कर्जांच्या व्याजदरात तातडीने कपात होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गृहकर्जदारांच्या पदरी काहीशी निराशा आल्याचे चित्र दिसत आहे.
दरम्यान, आरबीआयने आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सावध भूमिका घेतली असून पुढील काळातील महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा आढावा घेतल्यानंतरच पुढील दरकपातीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संकेतही या निर्णयातून मिळत आहेत.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दरावर बँकांना कर्ज दिलं जातं, त्या टक्केवारीला रेपो रेट असं म्हणतात. रेपो रेट वाढल्यास बँकांना आरबीआयकडून अधिक महाग दराने कर्ज घ्यावं लागतं. परिणामी गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Car Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) यांसारख्या कर्जांवरील व्याजदर वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या मासिक हप्त्यांवर (EMI) होतो. त्यामुळे रेपो रेटच्या घोषणेकडे सर्वसामान्यांसह उद्योग क्षेत्राचेही विशेष लक्ष असते.
