जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामकाज व अधिकारांत फेरबदल
मुंबई : राज्यातील महसूल प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीसह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूलसंदर्भातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मूळ कामकाज व अधिकारांमध्ये फेरबदल करण्यात आले. १२ वर्षांनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांच्या महसूल परिषदेत अभ्यास समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालानंतर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
अपर जिल्हाधिकारी यांची कामे :
-अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल वसुली आणि जमिनीच्या व्यवस्थापनाची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
-सर्व प्रकारची शासकीय वसुली, आर.आर.सी. वसुली आणि वार्षिक जमाबंदी.
-जिल्ह्यातील सर्व जमिनींचे व्यवस्थापन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया.
-करमणूक कर, नागरी कमाल जमीन धारणा व अनुषंगिक बाबी.
-भूमी अभिलेख सर्वेक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायत निवडणुका (तक्रार/अपील वगळून).
-शासनाच्या जमीन सुधारणा धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी.
-महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व इतर अधिनियमांखालील अपिले चालवणे, गावठाण विस्तार योजना, स्वातंत्र्यसैनिकांची प्रकरणे, पीक अंदाज सर्वेक्षण आणि पैसेवारी.
-कमाल जमीन धारणा, कुळ वहिवाट, आदिवासींना जमीन परत करणे.
-मुद्रांक व नोंदणी अधिनियम, वक्फ बोर्ड, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन.
हेही वाचा – हाऊसिंग सोसायट्यांचे नियम बदलले! मेंटेनन्स, वारसा हक्क, ट्रान्सफरपासून सदस्यत्वापर्यंत काय बदलणार?
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची कामे :
-जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कणा असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडील विषय अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
-शासकीय जमिनी आणि ऑनलाईन कारभाराचे प्रमुख
-महसूल शाखा (शहरी व ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन).
-भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये करणे तसेच जमिनी विक्रीची परवानगी देणे.
-बिनशेती परवानग्या आणि सिटी सर्व्हे जमिनींची प्रकरणे.
-आस्थापना कामकाज, गृह/दंडाधिकारी कामकाज, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र आणि सिनेगृह परवाने.
-गौण खनिज, शासकीय व आर.आर.सी. वसुली, टंचाई, पीक सर्वेक्षण, पीक विमा आणि पाणी आरक्षण. नैसर्गिक आपत्ती, पीक कर्ज व कर्जमाफी, राजशिष्टाचार, व्ही.आय.पी. दौरे आणि तक्रार निवारण.
-सेतूविषयक कामकाज, सामान्य प्रशासन, ई-ऑफिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५.
-ऑनलाईन तक्रार निवारण (आपले सरकार, पी.जी. पोर्टल), दशवार्षिक जनगणना आणि सैनिक कल्याण.
